June 5, 2023
काठमाडौँ ।निर्वाचन आयोगले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर जल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्शबिना जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
उनले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरु खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। उनले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरु राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरु तोकिएको बताए।
उनले उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति:June 5, 2023
