June 7, 2023
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकदार कम्पनी र एक आपूर्तिकर्तालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर सो समय अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरण माग गरिएकाहरुमा राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा चितवन, राजा बहादुर झा नेतृत्वको नव निर्माण विल्डर्स प्रालि जनकपुर, सशक्त शरण गोले अभिशेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्रालि चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लुवर्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर र मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौं रहेका छन् ।
यसैगरी, मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौँ, बबिन्द्रविक्रम बुढाथोकी नेतृत्वको बुढाथोकी निर्माण सेवा पाँचथर, शेरबहादुर लिम्बू नेतृत्वको माबोहाङ निर्माण सेवा ताप्लेजुङ, शोभा न्यौपाने नेतृत्वको समृद्ध निर्माण सेवा चितवन, डिल्लीराम तिवारी नेतृत्वको जय भगवती निर्माण सेवा चितवन, सुरजकुमार शाही नेतृत्वको शुभम् कन्स्ट्रक्सन चितवनसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
साथै लक्ष्मण पाण्डेय नेतृत्वको त्रिवेणी निर्माण सेवा कास्की, सुदीप श्रेष्ठ नेतृत्वको एस कन्स्ट्रक्सन चौतारा, कुलबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको बी के बी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स सिन्धुली, दीपेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि नयाँबानेश्वर, विनित जोशी नेतृत्वको जोशी विज हाउस प्रालि नयाँबानेश्वर तथा ध्रुवप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि र युकेएन कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुरसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको हो ।
प्रकाशित मिति:June 7, 2023
