एनसेलले दायर गरेको करसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारले जित्यो, सबै आरोप खारेज

काठमाडौँ । ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषयमा एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ ।करिब ४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलले दाबी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो ।

आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो । आजियटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको र त्यसको न्याय निरूपण गर्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो ।

यसमा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला आएको कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमले बताए । ‘फैसलाको बृहत् विवरण विश्लेषण गर्न बाँकी छ तर हाम्रा कानुन व्यवसायीबाट आएको जानकारीअनुसार नेपालले मुद्दा जितेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य त द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध भयो, हामीलाई न्याय दिइएन भन्ने एउटा राज्यलाई लगाउने सबैभन्दा ठूलो आरोप लगाइएको थियो । मूलभूत रूपमा यी आरोप खारेज भएका छन् ।’

तर क्षतिपूर्तिस्वरूप केही रकम भने नेपालले व्यहोर्नुपर्ने फैसला भएको छ । ‘कति अंक तिर्नुपर्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न तर सानोतिनो खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो एकदमै सामान्य कुरा हो । नेपाललाई आजियटाले लगाएको गम्भीर आरोप खारेज भएको छ । विदेशी लगानीका लागि नेपालमा अवरोध छ, लगानी गर्ने वातावरण छैन, जथाभावी कर लगाइदिन्छन्, अब विदेशी लगानी नै आउँदैन भन्ने भाष्यबाट देशले मुक्ति पाएको छ ।’

अर्कोतर्फ ५० करोड अमेरिकी डलर ९हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ० नेपालले फिर्तासमेत गर्नुपर्ने छैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरी असुल गरेको उक्त रकमबराबरको कर फिर्ता गर्नुपर्ने आजियटाको माग अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष गरेको थियो । जुन रकम फिर्ता नहुने गरी फैसला आएको गौतमले बताए ।