आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६,२७ र २९ खारेज गर्न माग

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनले आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६,२७ र २९ ले अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त बुँदा खारेज गर्नेतर्फ सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाएमा चरबद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत ती संगठनले दिएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघ नेपाल एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसबाट निजी क्षेत्रको कानूनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने जनाएका छन् ।

आर्थिक विधेयक २०८० का केही प्रावधानका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र बैंकिङ्ग, बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जनाएका छन् । मान्यताविपरीत भूतप्रभावी कानून बनाउँदा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन समेत भएको ती संगठनको भनाई छ ।
पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर एवं प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनैपनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था नेपालको कानूनमा नभएको उल्लेख गर्दै ती संस्थाले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको जनाएका छन् ।