गोकर्णेश्वरका मेयर र प्रशासकीय अधिकृत धराैटीमा रिहा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुन्जको मध्ववर्ती क्षेत्रमा अनुमति नै नलिई जथाभावी डाँडा र रुख काटेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दिपक रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुण्ठराज सापकोटा माथी मुद्दा परेको छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिई जथाभावी डोजर स्काभेटर चलाएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख गणेश पन्तका अनुसार उक्त मुद्दामा मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा जनही ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी उनीहरू धरौटीमा रिहा भएको पन्तको भनाई छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को उपदफा ६ मा अनुमति नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गरे बिगो कायम भए बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद र बिगो कायम नभएको कसूरमा कसूरको मात्रा हेरी बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति नै नलिई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले खेलकुद मैदान बनाउन शिवपुरीको डाँडामा डोजर स्काभेटर चलाएको थियो । उक्त बदमासीमा मुद्धा परे पनि गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटालाई मुद्दा दायर गरेर खुसुक्क धरौटीमा छाडिएको पाइएको छ । 

स्काभेटर लिएर जाने तरुण दलका क्षेत्रीय नेता एवं स्थानीय खेलकुद समितिका सभापति सञ्जय लामालाई भने जोगाइएको छ । उनका सहोदर दाई कुमार लामा मेयर रिसालका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार छन् ।
 
गोकर्णेश्वरका मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालको मिलेमतोमा मुद्दा भने केही कमजोर पारेको पाइन्छ ।

निकुन्जले गत २०७९ फागुन १८ गते शाखा अधिकृत आनन्दराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले अवैध रुपमा डोजर चलाएको र रुख काटेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै फागुन २९  अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अभियोपत्र दर्ता गर्न भनियो । सहायक संरक्षण अधिकृत सिर्जना श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृत समेत तोकियो । तर, कार्यालय प्रमुख पौड्यालको चलखेलका कारण अभियोगपत्र ढिला गरी दर्ता हुन पुगेको थियो । 

निकुञ्जले गठन गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले दुईवटा विषयमा मुद्दा चलाउनु पर्ने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । पहिलो, रुख काटेकोमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र दोस्रो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्वीकृति लिएर मात्र योजना र निर्माण गर्नु पर्नेमा नलिई कार्य गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।  

डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा त्यस्तोसमेत नगरेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो, निकुञ्जका एक कर्मचारीले भने । 

अनुमति नलिएकाले उनी माथी १ वर्षसम्म कैद, रुख काटेकोमा अर्को सजाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेकामा वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था रहेको छ । निकुञ्जले रुख काटेको विषयमा भने स्थानीय सानु तामाङलाई अघि सारेको छ । 

मेयर रिसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा र निकुञ्ज कार्यालय प्रमुख पौड्यालको मिलेमतोमा उक्त सेटिङ मिलाइएको थोरै रकमको धरौटी लिएर छुटाईको स्थानियले बताएका छन् ।