कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । एक ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध पनि विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा निजी व्यवसायीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक न्यूनतम कबोल अङ्क तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यसैलाई स्वीकृत गरेको पाइएको छ । राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसाय राखी मिलेमतोमा बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई नियम विपरीत छुट दिएको आरोप प्रमाणित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार नगर प्रमुख विष्टसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व छुटको निम्ति गठित कार्यदल संयोजक तथा वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, सदस्यहरु प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, साक्षी गोविन्दराज उपाध्यायविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको जनाइएको छ ।
भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँगको मिलोमतोमा उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा नियम विपरीत राजस्व छुट दिएर तीन करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ बमोजिम तीन करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसैगरी, आयोगले आजै कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका कार्यालय प्रमुख चन्द्रभूषण झा, हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष दलबहादुर बुढा, सबइञ्जिनियर भीमबहादुर रोकायाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माण हुने हाइटेक नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गर्दा अनियमितता गरेको पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध रु चार लाख ३८ हजार पाँच सय ५७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले फलफूल प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्रकी सञ्चालिका सुष्मा कार्की भण्डारीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।