सरुवा, पदस्थापन हुँदा रमाना नलिई बस्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने

काठमाडौँ । सरकारले सरुवा एवं पदस्थापन भएर पनि रमाना नलिई काजमै बस्ने कर्मचारीलाई अब विभागीय कारबाही गर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहलाई एक परिपत्र जारी गर्दै सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूले रमाना नलिई बसेको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि तयारी सुरु गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई आगामी दिनमा प्रणालीगत गराइने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री मोदीले कर्मचारीको सरुवा र काज र पदस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको बताए । हाल एक सय ४२ तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

बढुवा तथा खुला प्रतियोगिताबाट आउने उपसचिव तथा सहसचिवको पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयले आगामी साउनदेखि स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।