प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकाय बनाइँदै

काठमाडौँ । नेपालको प्रशासनिक संरचनामा सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकाय बनाइने भएको छ । मुलुकको समग्र प्रशासनिक कामकारबाही र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै राज्यका सबै तहमा सुशासन प्रत्याभूति गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवको कार्यालयसमेत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप सक्रिय बनाउन लागिएको हो ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाउँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पद बहाली हुँदा भएको निर्णय र दिएको निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन नियमावली), २०४७ अनुसार विभिन्न ४८ वटा जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तत्काल सुधारका लागि समितिले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेस गर्न लागिएको सहभागी एक अधिकारीले प्रशासनलाई बताएका छन् । जस अन्तर्गत मौजुदा सङ्गठनको पुनः संरचना र दरबन्दीमा सुधार गर्ने, कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्न कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने, नीति निर्माण तथा नीति समन्वयमा जोड दिने, नीति निर्माणको कार्य प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको विकास गरी प्रोत्साहन गर्ने, विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र प्रतिवेदन तयार गर्ने, उच्च व्यवस्थापन समूह क्रियाशील बनाउने, नतिजा व्यवस्था, मानव संशाधन विकास र प्रोत्साहन गर्ने र सचिव बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्री र सचिवले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्य र हासिल गरेका उपलब्धि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावहरूको गुणस्तरीयता कायम गर्ने र निर्णयको अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, हेल्लो सरकारको पुनः संरचना र स्तरोन्नति गर्ने, अन्तर क्षेत्र, महाशाखा सूचना आदान प्रदान प्रणाली र समन्वय सबलीकरण गर्ने, नेशनल डाटा प्रोफाइललाई सबलीकरण गर्ने, नेपालमा भएका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रतिवेदन तयारीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, कर्मचारी पृष्ठपोषण इकाई गठन गर्ने, कर्मचारी अनुशासन कायम गराउने, कार्यालय स्वचालित प्रणाली सञ्चालन र अन्तरआवद्धतालाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय मामिला समन्वयमा जोड दिने,, निर्णय, प्रतिवेदन तथा अभिलेखको जिडिटाईजेश गर्ने, पूर्व मुख्यसचिव, सचिव सम्मेलन गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएका छन् ।