सोनापुर सिमेन्टको आईपीओ स्थानीयद्वारा बहिष्कार

काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड (सोनापुर सिमेन्ट) ले साउन २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आइपीओ बिक्री खुला गरेका थिए । कम्पनीले साउन २९ गतेदेखि आयोजना प्रभावित दाङ र रोल्पा जिल्लाका स्थानीय तथा श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि आईपीओ निष्काशन गरेका थिए ।

विद्युत् महसुल नतिर्ने, अनुमतिभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेर राजस्व छली गर्नेलगायतका काण्ड गर्दै आएको सोनापुर सिमेन्टको उत्पादक सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको सेयरलाई उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले वहिष्कार गरेका छन् ।

विभिन्न ९ वटा बैंकको ऋण तिर्नका लागि उद्योगले गत सोमबारदेखि महँगो प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो । तर, एक साताको अवधिमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका ५१ जनाले मात्रै कम्पनीको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका छन् । दाङ र रोल्पाका उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सय रुपियाँमा १२५ रुपियाँ प्रिमियम मूल्य थपेर कुल २२५ रुपियाँ मूल्यमा १५ लाख ३७ हजार ५२९ कित्ता सेयर बिक्री खुलाएको थियो । तर, शनिवारसम्म ७ हजार १८० कित्ताका लागि मात्रै आवेदन परेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङको तथ्यांक छ । गत असारसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी प्रतिकित्ता ७ रुपियाँ ८ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४९ रुपियाँ ८१ पैसा रहेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

नियमक निकायसँगको मिलेमतोमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला लगानीकर्ता सचेत हुँदा खराब मनसाय भएका कम्पनी समस्यामा पर्दै आएका छन् । उद्योगले सेयर बिक्री प्राप्त रकमबाट प्राइम कमर्सियल बैंकको ३७ करोड ७९ लाख, नबिल बैंकको ८ करोड ४१ लाख, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ५ करोड ३२ लाख, माछापुच्छ«े बैंकको १ करोड २८ लाख, सिद्धार्थ बैंकको ४ करोड ८१ लाख, कुमारी बैंकको १३ करोड १८ लाख, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९३ लाख ९३ हजार, ग्लोबल आईएमई बैंकको १६ करोड ११ लाख र प्रभु बैंकको १२ करोड ११ लाख रुपियाँ ऋण भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

उद्योगको वित्तीय एवम् सार्वजनिक छविसमेत राम्रो नभएको र स्थानीयबासीलाई दुःख दिँदै आएको हुँदा उनीहरूले सेयर खरिद गर्न इच्छा नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ । व्यापार ठप्प भएपछि ऋण तिर्न गलत तथ्यांक देखाएर महँगोमा सेयर बिक्री केही उद्योगहरू उद्यत भएका छन् । सोनापुर सिमेन्टकोे स्वच्छ व्यवसाय गर्ने उद्देश्य नदेखिएको ७५ करोड रुपियाँ हुँदासम्म विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्नुले स्पष्ट गर्दछ ।