खर्च कटौती गर्ने भन्दै दर्जनौं संस्था खारेज

काठमाडाैं । देखाउने दाँत एउटा चपाउने अर्कै । सरकारले बजेटमार्फत नै खर्च कटौतीका प्रस्तावमात्र गरेन,सोही अनुरुप दर्जनौ सरकारी निकाय खारेजी समेत भइसकेका छन् । अर्कोतिर यही सरकारले धमाधम आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने उदेश्य अनुसार स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको भन्दै सरकारले विभिन्न संस्थान तथा समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिरहेका बेलामा  गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाको बाटो खोलेको छ । राज्य कोषमा भार पर्नेगरी ६ सय ५८ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट वक्तव्यमार्फत २० वटा संस्थालाई गाभ्ने तथा खारेज गर्ने घाेषणा गरेकाे छ ।

अपेक्षित राजस्व संकलन नभएको र वैदेशिक सहायातमा पनि गिरावट आएका कारण सरकार अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने  दबाबमा रहेको छ । त्यही दबाबका बेलामा  विभिन्न मन्त्रालय र मातहतमा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि एकैपटक ६ सय ५८ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको हो।  

यता यही अवधिमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउन भन्दै १३७३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा अधिकृतस्तर तहसम्मका छन् ।

सरकारले शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समेत गरी उक्त संख्याको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो । 

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार आयोगका लागि ५८ , कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरूका लागि आवश्यक १९, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चाललन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनालगायतका १७  आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८ दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो । 

त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमातहतका निकायमा ७४, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहरी आयोजनालगायतका निकायमा राजपत्रांकित श्रेणीका ४ सय ६९ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृत दिएको छ ।