आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकका मागहरू सम्बोधन भए आन्दोलन राेकिन्छ

काठमाडौं ।सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहीतका विषयहरु उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले बुधवारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरुवा–बढुवा र दरबन्दी स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरु आन्दोलित छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकको आचरण’ सम्बन्धी परिच्छेद–८ को दफा ७१ देखि ८३ सम्म संशोधन र केही अन्य व्यवस्थाले शिक्षकलाई हतोत्साही पार्ने भन्दै ती व्यवस्थाहरू खारेज गरे आन्दोलन रोकिन सक्ने जनाएको छ ।

शिक्षकलाई हतोत्साही हुनेगरी ल्याइएका ती दफा र उपदफा खारेज वा महासंघको रायअनुसार संशोधन गरेपछि मात्र तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘१७ बुँदा संसोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थियौं, तीमध्ये शिक्षकको आचरणसँग जोडिएका बुँदा संशोधन गरे आन्दोलन स्थगित हुन सक्छ । शिक्षकको आचरणसम्बन्धी कतिपय विषय ठिक होला, तर कतिपय शिक्षकको मानमर्दन हुनेगरी लेखिएको छ ।’ त्यसबाहेक पनि महासंघले शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासको लागि जुन तहले शिक्षक नियुक्ति गरेको हो, सोही तहले बढुवा, घटुवा र कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने, शिक्षकको बर्खास्ती स्थानीयले होइन, शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत् हुनुपर्नेलगायतका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सार्नुभयो । महासंघले देशभरबाट राजधानी बोलाएका हजारौं शिक्षक, कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म राजधानी नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । आचरणसम्बन्धी दफाको ७१ देखि ८३ मा समय पालन र नियमितता, अनुशासन र आदेश पालन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, लेख प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध, यातना दिन नहुने र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरू छन् ।

तीबाहेक पनि विधेयकको कतिपय बुँदा आपत्तिजनक रहेको छ । महासंघ शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाही र बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनै नहुने अडानमा छ । महासंघले असोज ३ गतेबाट आन्दोलन जारी गरेको थियो ।

आन्दोलनका कारण २८ हजार विद्यालयका करिब ६० लाख विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको छ । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ, सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघलगायत सबै स्थानीय तहले विद्यालय बन्द फिर्ता लिन महासंघलाई आग्रह गरेको थियो ।

बिहीबार माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सडक आन्दोलनको कारण राजधानीको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको थियो । महासंघ र प्रहरीबीच केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो भने आन्दोलनरत शिक्षकले बाटो छेउका विरुवा उखेलेर प्रहरीमाथि प्रहार गरेका थिए । ती शिक्षकहरूले संसद् भवन जाने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि, प्रहरीले बानेश्वरमा छेकबार राखेर आन्दोलित शिक्षकहरूलाई संसद् भवन जान निषेध गरेको थियो ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले यो आन्दोलन निर्णायक भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘देशैभरबाट राजधानी आउनुभएका शिक्षकहरू माग पूरा भएपछि मात्रै आ–आफ्नो जिल्ला फर्कनु हुनेछ ।’

बिहीबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासंघका प्रतिनिधिबीच भेट भएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलगायतको उपस्थिति भएको उक्त भेटमा महासंघका अध्यक्ष तुलाधरले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा शिक्षकमाथि अभद्र व्यवहार बन्द गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै बानेश्वर पुगेका महासंघको टोली शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।