सांसद भएपछि मन्त्री नै हुुनुपर्छ भन्ने मान्यताले कानुन निर्माण ओझेलमाः प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य थलो हो । जनभावना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप ऐन, कानुन निर्माण गर्ने र जनताको माग पूरा गर्ने दायित्व पनि सांसदको हो । यो मुख्य जिम्मेवारीलाई नै ओझेलमा पारेर जनप्रतिनिधिको माथिल्लो निकाय संसद् र सांसद  अन्य गतिविधिमा केन्द्रित हुनु हुँदैन । यदि यस्तो प्रवृत्ति देखिएमा यसलाई पक्कै पनि सामान्यरुपमा लिन सकिन्न ।
    
यसै सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सांसद भइसकेपछि मूल दायित्व भनेको कानुन निर्माण नै भएको प्रतिक्रिया दिए ।
    
उनले भने, “संसदीय प्रणालीमा सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको बुझाइ र कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीभन्दा अरु कार्यलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सांसद आलोचित हुने गरेको छ ।” तत्कालीन नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसनबाट विसं २०३० बाट राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेका उनी विसं २०३२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भई निरन्तर मुलुकको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । 
    
विसं २०४२ को सत्याग्रह र बाम आन्दोलनमा सहभागी हुँदा करिब डेढ वर्ष जेल जीवन बिताएका अधिकारी विसं २०४६ को जनआन्दोलनको क्रममा तीन महिना जेल जीवन बिताए भने दर्जनौं पटक हिरासतमा बसेका थिए । हाल उनी जसपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता अधिकारीलाई विभिन्न समय र घटनाक्रमले मुलुकको परिपक्क र सुझबुझपूर्ण नेताका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

सांसद अधिकारीले भने, “सांसद भएर संसद््मा आइसकेपछि मूल दायित्व कानुन नियम बनाउने नै हो । तर, नेपालमा पूर्णरुपमा यो संस्कृति विकास हुन सकिरहेको छैन । धेरैजसो सांसदको ध्यान जनताको काम गर्नेभन्दा पनि मन्त्री बन्नेतिर केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ, यसले जनसरोकारका सवालसमेत ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।”
    
जनताको अपेक्षा पनि व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक समस्यामा एवं विभिन्न सङ्घसंस्थाको काममा सांसद पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा बढी समय दिन नसकिरहेको यथार्थ भएको उनी बताउँछन् ।
    
अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली रुपान्तरणको आवश्यकता औैँल्याउँदै उनले भने, “संसदीय अभ्यास र शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।” सांसद अधिकारीले संसदीय अभ्यासमा रहने जनप्रतिनिधिले मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्यलगायतका आधारभूत कुरालाई ध्यान नदिने हो भने संसद् संसद्जस्तो र सांसद सांसदजस्ता हुँदैनन् भने ।
    
संसद् बैठक छोडेर जिल्लामा मतदाताले बोलाउने विभिन्न कार्यक्रममा जानुपर्ने बाध्यताले रहेको जनाउँदै सांसद अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने हो भने भोलिको निर्वाचनको परिणाम नै प्रभावित हुने बताए ।
   
अहिले वास्तवमा संसद्को परिकल्पनाअनुरुप सांसद प्रभावकारी हुन नसकेकाले यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको जनाउँदै उनले मुख्य जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरिँदा संविधान जारी भएपछि तत्काल बनाउनुपर्ने अझै पनि धेरै ऐन कानुन थाँती रहेको उल्लेख गरे । संसद्लाई बलियो बनाएर कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अपरिहार्य भएको सांसद अधिकारीको भनाइ छ ।
    
उनले संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको दलको पनि प्रभावकारी अभ्यास हुन नसकेको, आपसी खिचातानी र राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संसद्ले विजनेश पाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका पनि चुस्त र दुरुस्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्मा विचाराधीन र आवश्यकताअनुरुप ऐन कानुन निर्माण गरेर अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
    
संसद्मा प्रतिपक्षले स–साना र औचित्य पुष्टि नहुने कतिपय विषयमा समेत संसद् अवरोध गर्ने परिपाटीको विकासले गलत संसदीय अभ्यास भइरहेको होकी भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी भएको उनले बताए ।
    
सांसद अधिकारीले भने,“कुनै राम्रा काम भएका छन् भने पनि त्यसको नकारात्मक प्रचार गर्ने र समाजलाई त्यसतर्फ लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ, यसका कारण संसद्प्रति जनविश्वास गिर्दो छ । राजनीतिक दल यस्ता विषयमा बेलैमा सच्चिन जरुरी छ ।” 
    
मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि सञ्चार माध्यमले पनि समाजलाई सकारात्मक सन्देश पुग्ने सामग्री सम्प्रेषण गरी सामाजिक जागरण फैलाउन जरुरी रहेको उनको धारणा छ । “सदनमा सांसदले बोलेको विषय ‘रेकर्ड’बाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउनु सुहाउँदो विषय हैन,  रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्थानै खारेज गर्नुपर्छ, सांसदले स्वतन्त्रपूर्वक अभिव्यक्ति दिन पाउनुपर्र्छ”, उनले भने ।
    
संसद्मा उठेका र प्रवेश पाएका विषयवस्तुलाई समयमै सम्बोधन गर्न सभामुख र सरकारको पनि प्रभावकारी भूमिकाको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सदनमा सांसदले पनि नियमावली र अरु विषयवस्तुको पूर्ण अध्ययन गरी अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत भएमा मात्र जनप्रतिनिधिको इज्जत र प्रतिष्ठा कायम रहने धारणा व्यक्त गरे ।
    
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियारलगायत राज्यका सबै संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद अधिकारीले सुशासन कायम गराउने सवालमा त्यस्ता संरचना र निकायले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने तथा यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुन नहुने उल्लेख गरे ।