डीपीआरका लागि योजनाकै बजेटबाट लुट मच्चाउदाः अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

राजविराज । सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकामा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) को नाममा ब्रह्मलुट मच्चाएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तत्कालीन प्रदेश नं. २ सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फ चारवटा योजनाका लागि पठाइएको बजेटमध्ये ५–५ लाखका दरले २० लाख रुपियाँ कटौती गरी ब्रह्मलुट मच्चाएको पाइएको हो ।

‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादव र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मो. नसिम राइनले मिलोमतो गरी डीपीआरका लागि योजनाकै बजेट कटौती गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो– ‘त्यति बेला भर्खरै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएका थिए, पैसाका लागि मरिहत्तै गरी डीपीआरको नाममा आधा जति रकम खाए ।’

प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदानतर्फ चारवटा वडामा पीसीसी ढलानका लागि कुल १ करोड रुपियाँ बजेट आएको थियो । तर, पीसीसी ढलानमा थोरै बजेट खान पाइने भएपछि सोही बजेटबाटै २० लाख रुपियाँ कटौती गरी ब्रह्मलुट मच्चाएको स्रोतको दाबी छ । ‘पछि कसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि छानबिन भइरहेको बुझिन आएको छ’ –उनले भने ।

आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार सो विषयमा छानबिन जारी रहेको छ । ‘छानबिनकै क्रममा गाउँपालिकासँग आवश्यक कागजातसमेत माग मगाइसकेको छ’, उनले भने– ‘थप केही भन्न सकिँदैन, छानबिन हुँदैछ ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतले योजनाको रकम कटौती गरी तयार पारिएको डीपीआरको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट केही कागजातहरु माग गरेको स्वीकार गरे । ‘आयोगले माग गरेको कागजातहरुसहित हामीले जवाफ पठाइसकेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट डीपीआरको कार्य भएको बताउनुभएको छ । ‘गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाटै डीपीआरको कार्य भएको थियो, त्यसमा कसैले पनि एक रुपियाँ खाएको छैन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो पालिकामा पीसी (कमिसन) मुक्त गाउँपालिका हो, कुनै पनि योजनामा पीसी लेनदेन हुँदैन ।