महसुल नतिरेपछि काटियो गण्डकीमा भौतिक मन्त्रालयको बिजुली

पोखरा । नेपाल विद्युतु प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रले गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको  विद्युत महसुल नतिरेपछि बिजुली काटिदिएको छ ।

केन्द्रले ६० दिनभन्दा धेरै समय बक्यौता नतिरेपछि मन्त्रालयको बिजुली काटिदिएको हो ।

केन्द्रका अनुसार मन्त्रालयले २७ हजार ६५ रूपैयाँ बक्यौता तिर्न छ । तर, बिजुली काटिए पनि मन्त्रालयलाई भने असर परेको छैन। मन्त्रालयमा दुई फेज र तीन फेज लाइन जडान गरिएको छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रले महसुल बुझाउन अटेर गर्ने, ६० दिनभन्दा बढी बक्यौता भएको ग्राहकको लाइन काटी महसुल संकलन गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ ।

पोखरा वितरण केन्द्रमा हाल ५७ हजार उपभोक्ता छन् । त्यसमध्ये वितरण केन्द्रले गत साउन यता बिद्युत महसुल नबुझाउने १२ हजारबढीको लाइन काटिसकेको छ ।

वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रदीपकुमार भुवाजीका अनुसार केन्द्रले महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने र महसुल बुझाएपछि जोड्ने गरेको छ । ‘प्राधिकरणले लाइन काट्ने र बक्यौता बुझाएपछि पुन जडान गर्ने काम निरन्तर नै हुन्छ । तर, बक्यौता लिने रकम बढ्दै गएपछि अभियान नै चलाएको हो,’ भुवाजीले भने ।

पोखरा वितरण केन्द्रले ३४ करोड बक्यौता बापतको रकम उठान बाँकी रहेको सूचना अधिकारी भुवाजीले बताए । ‘पोखरा वितरण केन्द्रबाट उठ्नुपर्ने ३४ करोड रुपैयाँमध्ये २२ करोड सरकारी निकायबाट उठ्न बाँकी हो । जसमध्ये २० लाख कास्की कारागारकै छ,’ उनले भने, ‘कास्कीमा रहेका प्रहरी कार्यालयहरुको पनि बक्यौता उठ्न बाँकी छ । अन्य रकम प्राइभेट सेक्टरको रकम हो ।’

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाबाट उठाउन बाँकी छ । सडक बत्ती बापत पोखरा महानगरले ११ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।यसअघि वितरण केन्द्रले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला अदालत कास्की र भूमि व्यवस्थापन कार्यालयको लाइन काटेर जडान गरिसकेको छ ।