शहरीमा सचिब बैद्य हाजिर गरेर फर्कने

काठमाडौ । सुशासनको प्रत्याभूत गराउने निकाय नै अलमलमा परेको त सुनिएकै हो तर मन्त्रालयका रिटायर्ड सचिब नै निरन्तर काममा लागेको सुनिएको थिएन त्यही भएको छ शहरी बिकास मन्त्रालयमा यतिबेला ।
जतासुकै बेथिति छ। कमिसनको निम्ति थिति र विथी ,प्रक्रिया नै बिर्सेर एक जना समकक्षीलाई गलत परम्परा सिकाउने काम निजामती प्रशासनको इतिहासमा पहिलो पटक भएको छ।
प्राप्त समाचार अनुसार श्रीमती मन्त्री, श्रीमान् निजी सहायक (पिए) र सालो मन्त्रीको स्वकीय । तीनै जनाले मिलेर टेण्डर खोल्ने, ६० प्रतिशत बाहिरी काम नसकिँदै इन्टरेरियन डिजाइन (भित्री) कामको ठेक्का दिने र कमिसनमा कुरा नमिलेपछि टेण्डरै रद्द गर्न खोज्दा शहरी बिकास मन्त्रालयको गाइजात्रा हेर्न लायक छ।
। कांग्रेसकी सीता गुरुङले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा ३० अर्बले बढाएर ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर, यही विकासे अड्डामा देखिएको भद्रगोल समालि नसक्नु छ । यतिबेला शहरी भित्रका इमान्दार कर्मचारीले अख्तियार सम्झेका छ्न्।
मन्त्रालयमा बहालवाला सचिव सर्जुकुमार वैद्यलाई हाजिर गराएर घर फर्किने बनाएर, निवृत्त सचिव रविन्द्र कुमार श्रेष्ठबाट काम लिइँदै छ । निवृत्त सचिव सेतो नम्बर प्लेट ५४१ नम्बरको जिप चढेर हरेक दिन मन्त्रालय धाइरहेका मात्रै छैनन् पुरानो मितिमा हस्ताक्षर गर्दै कागजात मिलाउछ्न् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्छ तर जे नहुनू पर्ने हो त्यही हुँदै छ सिहदरबार भित्रको शहरी बिकासमा। कर्मचारी खटन–पटन, नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टामा समेत उनै श्रेष्ठ हाबी हुने गरेको शहरी समाचार स्रोतको दाबी छ ।

कर्मचारी सरुवा, नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टा विवादमा परेर बदनामी खेपिरहेकी छन मन्त्री गुरुङका सचिवालयमा छन् श्रीमान् दिल गुरुङ र भाइ भगिमान । उनैले ठेक्कापट्टामा कमिसन मागेर ठेकेदारलाई आजित बनाएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य र सचिव घर जानुअघि गत असारमा एउटा टेण्डर निस्कियो । निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको इन्टेरियर डिजाइन ९भित्री साजसज्जा० को । छोरो पाउनु कहिले–कहिले कोक्रो सिउनु अहिले भनेझैँ अर्थ मन्त्रालयबाट २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएपछि सोहीअनुसार संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का खोलिएको थियो । मन्त्रीले तीन अर्ब लागतमा यो काम गराउन खोजेकी थिइन् । विडिङमा तीन वटा मात्र कम्पनीले भाग लिए । र, ठेक्का पायो केसीरश्यामसुन्दररबानियाँ जेभीले । यसलाई क्षमादेवीकै भाइ कम्पनी हो भन्ने गरिएको छ ।
तत्कालीन सचिव श्रेष्ठलाई मोटो कमिसन बुझाएर यो कम्पनीले ठेक्का हात पारेको बताइन्छ । जबकि सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी संघीय संसद् भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालय लगायत ११ भवन बनाउने काम ०७६ असोज १६ मा ‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि दुई पटकसम्म समय थपिसकेको छ । ०७९ असोज १५ सम्म दिइएकोमा दोस्रोपटक थप गरेर ०८० असोजसम्म पु(याइएकोमा निर्धारित समयमा ७० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन ।

र, ३० प्रतिशत काम बाँकी हुँदै केपी ओलीले धरहरा उद्घाटन गरेझैँ कमिसन मोहमा इन्टेरियरको काम अगाडि बढाइएको छ । ०८० असारट अन्तिममा ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ । निर्माण कम्पनीले संसद् भवनको साजसज्जा गर्नेदेखि टेबुल, कुर्सी, सोफासहित फर्निचर तथा अडियो/भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्नुपर्ने भनिएको छ । शुरुमा भवन निर्माण र दोस्रो खण्डमा इन्टेरियररफर्निसिङको ठेक्का लगाएर विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले यो प्रोजेक्ट हेरिरहेको छ ।

एकातिर लो बिडिङ गरेर ठेक्का हात पारेको छ, अर्कोतिर मन्त्रीदेखि सचिव, तिनका स्वकीयसम्मले मोटो कमिसन खोजेपछि सञ्चालकबीचमै लफडा मात्र पैदा भएन कि उनीहरूले एउटै प्रोजेक्टबाट पटक–पटक सचिव, मन्त्रीदेखि स्वकीयसम्मलाई कमिसन बुझाउन नसक्ने बताएपछि अहिले यसको टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो ज्यादतीविरुद्ध ठेकेदारहरू अख्तियार हुँदै सतर्कता केन्द्रसम्म पुगिसकेका छन् ।

उता, मन्त्री सीतालाई एउटा अर्को घटनाले झसङ्ग भएकी छिन । दशैंछेक पारेर उनले आफ्नै जिल्लाबासी रामकृष्ण निरौलालाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेकी थिइन्, चार वर्ष कार्यकालका लागि । सामुदायिक वनमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो शुभलाभ लिएर । तर, सर्वोच्चले तिहारअघि नै उनको योग्यता पुगेन भनी नियुक्ति उल्टाइदिएको थियो । सरकारी गाडी सहित मन्त्रालयमा निरन्तर आइरहेका रिटायर्ड सचिब श्रेष्ठ नेपाली प्रशासनकाडन सचिबका रूपमा परिचीत छ्न्।
संसदीय समितिको सभापति माननीय आरजु राणा (भाउजू) ओलि निकट नेता गोकुल बास्कोटा,गङा दाहाल देखी सबै शक्तिकेन्द्र लाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने क्षमता राख्ने उनलाई अख्तियारले छुन नसकेको गुनासो समेत बढेको छ।प्राप्त जानकारी अनुसार अख्तियार भित्र एउटा गुटलाई मिलाएर सामराज्य चलाउन सफल भएको बताइएको छ।