आश्रय निर्माण सेवाले स्तरीय काम नगर्दा जनप्रतिनिधि द्वारा रोक्का

रौतहट १८ मंसीर। आश्रय निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको करोडौंको काम सहरी विकासको प्रमुखकै मिलोमतोमा पेटी ठेकदार मार्फत गराउँदा पूर्ण रुपमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको पाइएपछि जनप्रतिनिधिले रोक्का गरेको छन्।
कटहरिया ५ बजार स्थित एकजना पेटी ठेकदार उपेन्द्र बैठाले सडक ढलानमा मापदण्ड विपरीत निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेको ठहर भएपछि
वडा सदस्य वैद्यनाथ दशले निर्माणकार्य रोक्का गरेका हुन्।
सदस्य दशका अनुसार उक्त सडक ढलानमा मापदण्ड एक, डेढ तिनको ठाउँमा पेटी ठेकदार बैठाले ढुंगा, बालुवा बढी र सिमेन्ट कम प्रयोग गरेको पाईएपछि काम रोक्का गरिएको जानकारी दिएका छन्।
आश्रयले घटाघट प्रक्रियामा सबै ठेकदार भन्दा न्यूनमा साकार गरेको करोडौं लगानीको बाटो ढलान नाला निर्माण लगायतको काम आफैले नगरी पेटी मार्फत गराउँदा पूर्ण रुपमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ।
रौतहटको कटहरिया र मौलापुर नगरपालिकामा मात्र आश्रयले सघन सहरी कार्यक्रमा अन्तर्गत वीरगंज बाट १० करोड भन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
तर कटहरिया देखि मौलापुर सम्म सामान्य साधनस्रोत नभएका सानासाना ठेकदार संग निर्माणको काम गराईरहेको देखिएको छ।
मौलापुर नगरपालिका ८ सोनरनियामा नाला निर्माणको लागि शहरी विकास बाट १० करोडको ठेका सकार गरेको आश्रयले निर्माणकाम आफैले नगरी एकजना पेटी ठेकदार राजा गुप्तालाई दिएको छ।
नाला निर्माणको काममा गुप्ताले पुरै दुई नम्बरी इँटाको प्रयोग गरिरहेको छ। राजा गुप्ताले पटक पटक गुणस्तर हिन काम गर्दै आएको खबर बिभिन्न मिडियामा आउनुका साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि भाईरल बनेको छ। दुई नम्बरी ठिकदारलाई करवाही गर्न पूर्व वडाध्यक्ष बसन्त कुमार यादवले समेत पटकपटक आवाज उठाउने गरेका छन्। तर उनको आवाज सुनिदिने अथवा स्तरीय काम गराउन सहरी विकासका कर्मचारी देखि प्रमुख सम्म कसैको ध्यान गएको छैन। त्यसैगरी कटहरियाको बिभिन्न वडाको काम पनि आश्रयले आफैले नगरी ससाना पेटी ठेकदार मार्फत गराईरहेका मापदण्ड अनुसारको हुनसकेको छैन।
सहरी विकासका प्रमुखको मिलोमतोमा नेपाल सरकारको करोडौंको लगानी बालुवामा पानी सरह बनेको छ। यसरी गुणस्तरहीन कामको नियन्त्रण गर्न कटहरिया र मौलापुर नगरपालिकाले समेत चासो न लिएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्।
सहरी विकास कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख बिनोद कुमार सिंहले मौलापुर र कतहरियामा भइरहेको कामको ल्याब टेस्ट गराउने र गलत ठहर भएमा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार सहरी विकासका कर्मचारीले साट देखि १० प्रतिशत पीसी लिनेगरेको कारण कामको स्तरीयता माथि वास्ता नगरेको जानकारहरुले दाबी गरेका छन्। सञ्जय मिश्रा