चिनिमिल सञ्चालनको लागि बिक्री गर्न नदिने किसानको अडान

रौतहट २७ मंसीर। रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालको लागि कौडीको भाउमा दिएको जग्गा किसानहरुले फिर्ता हुनुर्ने अडान लिएका छन्। मिल सञ्चालनको लागि दिएको जग्गा कुनै पनि हालतमा बिक्री गर्न नदिने किसान तथा बिभिन्न संघ संस्थाले अडान लिएका छन्।
२०५१ सालमा सञ्चालन गरिएको सुगर मिल्स उद्योगीले अब सञ्चालन हुन नसक्ने बताएपछि किसानको जगा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिइएको छ। श्रीराम सुगर मिल्स चलाउन नसकिने उद्योगीहरुले बताएपछि सोमवार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा दुईपक्षीय बार्ता भएको थियो। बार्तामा किसान प्रतिनिधि र उद्योगी आआफ्नै अडानमा कायै रहेका छन। झण्डै चार वर्षदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्सको मेसिनरी सामानलाई टेन्डर प्रक्रियाबाट उद्योगले बिक्री गरिसकेको छ।
उद्योग माथिको ऋण तथा ब्याज असुल गर्ने गरी नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका बैंकहरुले मिल्सको मेसिनरी तथा अन्य सामग्री लिलाम गरेको थियो। लिलाम सकार गरेका शिव शक्ती समूहले मेसिन लगायतको सामग्रीहरु उठाउन खोज्दा स्थानिय किसानहरुले रोकेका छन्।
शिवशक्ति समूहका राजकुमार अग्रवालले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सकार गरेको सामग्री लैजानुपर्ने माग गर्दै सर्वपक्षीय बैठकका लागि रौतहटका सिडियो धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको पहलमा सोमवार साँझ सर्वपक्षीय बैठकको आयोजन गरिएको थियो।
बैठकमा उद्योगपतिद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, मिल्स सामग्री सकार गर्ने रिलायन्स चिनी मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल, नेपाल बैंकका केन्द्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका मधेश प्रदेश प्रतिनिधि,उद्योगमा लगानी गरेका विभिन्न बैंकका प्रतिनिधिहरु संगै उँखु उत्पादक किसान संघका पदाधिकारी तथा बिभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा गोल्छा र अग्रवालले मिल चलाउन नसकिने अडान लिएपछि उखु उत्पादक संघ रौतहटले किसानको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
अशोक कुमार यादवको संयोजकत्वमा रहेको मिल सञ्चालन संघर्ष समितिमा रहेका बृजकिशोर यादव, रेवन्त झा, अनिल कुमार यादव, सुनिल यादव, शेख महसर, कृष्णन्दन सहनी, चिनी मिल रहेको वडाका वडाध्यक्ष राम विनोद जयसवाल लगायतका प्रतिनिधिले चिनी मिल संचालनको लागि कौडीको भाउमा दिएको जमीन किसानलाई फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
बन्द रहेको उक्त मिलमाथि बक्यौता रहेको बैंकको रकम ब्याजसहित फिर्ता हुने र उद्योग संचालन नहुने अवस्थामा किसानहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको अडान रहेको संयोजक यादवले बताएका छन्। त्यसैगरी श्रीराम सुगर मिल्स माथि बक्यौता रहेको सैयौं कर्मचारीको केही महिनाको तलब तत्काल पाउनुपर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ।
दुवैपक्षले आआफ्नै अडानमा बसेपछि सोमवारको वार्ता असफल भएकाले केही दिनपछि पुनः अर्को बैठक बोलाईने सिडियो मिश्रले जानकारी दिएका छन्।
सर्ब पक्षिय छलफलमा हितेश गोल्छा, विकास अग्रवाल,राजकुमार अग्रवाल, बैंकका प्रतिनिधि र मिल्स बचाउ संघर्ष समितिका पदाधिकारी अशोक यादव, रेवन्त झा, राजकुमार दास,रामजी साह, बृज किशोर यादव, सेख मशहर, अनिल कुमार यादव, सुनिल कुमार यादव , कृष्णदन सहनी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार हुँदा २०५१ सालमा तत्कालिन रौतहट २ का संघीय सांसद शेख ईदरिसको पहलमा गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्सको स्थापना गरिएको थियो।
सो ताका गरुडा स्थित मूल सडकको जगाको भाउ प्रतीकठा दुईलाख बढी हुँदा मिल सञ्चालनको लागि किसानले प्रति कठ्ठा जग्गाको मात्र ३० हजार रुपैयाँ, र २५ हजार बढीको भित्रको जग्गा मात्र ७ हजार प्रति कठाको दरले बलपूर्वक ८४ बिगाहा जग्गा दिएका थिए।
तत्कालीन मिल सञ्चालक उद्योगी दिवाकर गोल्छाले श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन पछि कम्तीमा १०० बर्ष सयौं मानिसलाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टी समेत दिएको उँखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक अशोक कुमार यादवले बताएका छन्।
त्यतिमात्र नभई गोल्छाले चिनिमिल संगै अन्य तीनवटा उधोग सञ्चालन हुने र सैयौं स्थानीयले रोजगारी पाउने आश्वासन दिएर कौडीको भाउमा किसानको जग्गा लिएको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्।
२०५१ सालदेखि प्रत्येक बर्ष नाफामा रहेको उक्त चिनिमिलका सञ्चालकहरु माओबादी द्वन्दकालमा मिलमा जान छोडेको कारण मिलको अवस्था लथालिङ्ग बनेको किसानहरूले बताएका छन्।
मिल सञ्चालन हुँदा झण्डै तीनसय कर्मचारी स्थायी र अस्थायी गरी पाँचसय मानिसले रोजगारी पाएका थिए। त्यसैगरी मिल संग आब्द झण्डै २० हजार उँखु खेतिगर्ने किसान र सैयौं सवारी धनी, बिभिन्न रोजगारी पाएका हजारौं मानिस लाभान्वित रहेका थिए। मिल उपर बिभिन्न बैंकको झण्डै २५ करोड रुपैयाँ ऋण र झण्डै १२ करोड कर्मचारीको तलब गरी कुल ३७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्।
श्रीराम सुगर मिल्स गरुडाको मूल सडकमा रहेको जग्गाको हालको भाउ प्रति कठ्ठा झण्डै पाँच करोड, पछाडि बाटोमा पर्ने जग्गा प्रति कठ्ठा ३० देखि ४० लाख रु भित्रको जग्गा सरदर पाँच देखि सात लाख रुपैयाँ को दरले प्रति कठा सहज रुपमा बिक्री हुने स्थानीयहरूले बताएका छन्।
मिलको सञ्चालक समितिले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ घाटा देखाएर २०७७ साल फागुन १३ गते एक सूचना जारीगरेर चिनिमिल सदाको लागि बन्द गरेको घोषणा गरेको थियो। सञ्जय मिश्रा