प्रहरीको कमिसन हटाउन भन्सार बिभाग घेराउ तथा प्रदर्शन

रौतहट २ पुस । प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी निकट आम सम्पर्क मञ्चका नेता कार्यकर्ताले सुराकीको नाउँमा राज्यले प्रहरीलाई दिँदै आएको कमिसनको ब्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गर्दै भन्सार बिभाग घेराउ गरी प्रदर्शन गरेका छन्।

भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित रुपमा दिदै आएको पुरस्कारको प्रावधान हटाउन माग गर्दै मञ्चका कार्यकर्ताले भन्सार विभागको कार्यालयलाई घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सम्पर्क मञ्चद्वारा “भन्सार नियमावलीबाट ४५% कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी” को माग राख्दै आईतवार देखि पुनः भन्सार बिभाग त्रिपुरेश्वरमा धर्ना तथा घेराउ प्रदर्शन कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।

शनिबार बसेको आम सम्पर्क मञ्चको राष्ट्रिय भेलाले सरकारको विभेदकारी एवं लुटकारी राजस्व नीतिको विरुद्धमा आईतवार देखि भन्सार विभाग घेराउ गर्ने निर्णय अनुसार त्रिपुरेशर स्थित भन्सार बिभाग घेराउ प्रदर्शन गरिएको सम्पर्क मञ्चले जनाएको छ । गत भदौं ३१ गते भन्सार विभागको महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सुरुआत गरिएको संघर्षको पहिलो चरण अंन्तर्गत असोज ३ गते पत्रकार सम्मेलन, असोज १८ गते नियमावलीको गलत प्रवाधान जलाईंएको, असोज १९ गते तराई – मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरिएको थियो ।

तर नेपाल सरकारले त्यो विभेदकारी एवं लुटकारी प्रावधान हटाउने तर्फ कूनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप संघर्षको कार्यक्रम अगाड़ी बढ़ाईएको आम सम्पर्क मञ्चले जनाएको छ । तस्कर संग आर्थिक लेनदेन गरेपछि लाखौं लाखको अबैध भारतीय सामान भित्रिँदा वास्ता नगर्ने प्रहरी कमिसनकै लागि सर्वसाधारण लाई दुःख दिनेगरेको मोर्चाको ठहर छ। सीमावर्ती क्षेत्रका मानिस आफ्नो घरायसी प्रयोगको लागि तथा आफ्नो खेती किसानमा प्रयोग गर्न भारतीय बजार बाट सामान ल्याउँदा प्रहरीले तस्करीको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाउने गर्दछन्।

अबैध भनेर समातेको सामानको कमिसन सुराकी तथा पुरस्कार भनेर राज्यले प्रहरी प्रशासन लाई दिनेगरेको ४५ प्रतिशत पाउनको लागि प्रहरीले सर्वसाधारणको सामान बलपूर्वक पक्राउ गरी भन्सार बुझाउनाले हजारौं मानिस कठीनाईमा पर्ने आमजनता पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ।

भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्थानुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कुल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ। अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ। सञ्जय मिश्रा