हेटौँडामा भेला हुँदै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री

संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बाँडफाँडमा समस्या देखिएको समयमा छलफल र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुने बताइएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी संगोष्ठी आयोजना गरिएको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त संगोष्ठीमा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण र कानुन निर्माण प्रक्रिया, बित्त/आर्थिक विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र र वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै छलफल हुने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारसँग अधिकार माग्न अझै थप दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि बैठक बस्न लागेको बताए ।

‘आज सातै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीजीहरू हेटौँडामा जम्मा हुँदै हुनुहुन्छ । म पनि जाँदैछु । संघीय सरकारले संविधानबमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा हाम्रो चासो हो, अधिकार नै नभएपछि प्रदेशले कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यसअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएको निर्णय समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।’

हेटौँडा बैठकले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै थप तदारुकताका लागि दबाब दिने उनले बताए ।

‘हामी बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर हाम्रो चासोका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

यसअघि पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

तर संघ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू फेरि दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

यसअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अलग्गै रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उनले एक महिनाको समय दिएर अल्टिमेटम समेत घोषणा गरेका थिए । तर त्यसले समेत संघीय सरकारलाई दबाबमा राखेको छैन ।

केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेशस्तरमा सम्मेलनहरू गरेकोमा त्यहाँ पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा काँग्रेस नेताहरूले संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए ।