सचिब र सहसचिव को दरबन्दी कटौती हुने प्रस्ताव

काठमाडौँ । कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक एवं सांगठनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सहसचिवलगायत ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने महाशाखा र शाखाहरू घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा बढी जिम्मेवार बनाएर परिणाम देखिने गरी काम गराउन विषयगत डेस्क तोक्ने र सूचना प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने रणनीतिसमेत अघि सारिएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीतिक योजनासहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) का आधारमा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कामभन्दा कर्मचारीको भीडले जागिर खाने गरेको भन्दै सचिव र सहसचिवको दरबन्दी घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ, जसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन जना मात्र सचिव रहनेछन् । कार्यालयमा हाल कायम २ सय ३४ कर्मचारीमध्ये ६८ वटा दरबन्दी कटौती गरिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ जनाको सचिव दरबन्दी थियो । दरबन्दी कटौतीले आफूलाई मन नपरेको सचिवलाई लामो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कामै नदिई बरन्डामा राख्ने प्रवृत्ति थियो । दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गर्न नमिल्ने भएकाले यो प्रस्तावले सचिवलाई बरन्डामा राखेर ‘पेन्डुलम’ बनाउने प्रवृत्ति रोकिने अपेक्षा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०७८ माघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नौ जना सचिव थिए । कतिपय सचिवहरू कामै नगरी हाजिर गरेर तलब खाइरहेका थिए । अब यस्तो अवस्था नआउने दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू गर्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सह–सचिवहरूको दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यविभाजनमा तीन जना सचिवको नेतृत्वमा विकास, प्रशासन र कानुन क्लस्टर रहनेछन् । मन्त्रालयपिच्छे अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेस गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा डेस्क स्थापना गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधि महाशाखा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कायालयमा रहेको ‘वार रुम’ लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारिएको छ । प्रशासनिक सुधार रणनीतिक योजना बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजनमा बनेको समितिले प्रस्ताव तयार गरेको थियो । प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा ‘पोलिसी ल्याब’ को स्थापना गरिनेछ । उक्त ल्याबमा कानुनको कार्यान्वयन र नीति निर्माणका विषयमा छलफल गरिनेछ ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ११ वटा महाशखा र मुख्यसचिवको सचिवालयसहित २७ वटा शाखा छन् । मूलुकको मुख्य प्रशासनिक इकाइमा कामभन्दा पनि कर्मचारीको भीड नै थियो । एउटै कार्यालयमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुनु चानचुने कुरा होइन प्रस्तावको तयारीमा संलग्न एक अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनर्संरचना गर्ने बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा सरकारी सेवा, नियामक निकाय र नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो । साथै बजेट वक्तव्यमा विद्यमान दरबन्दी र संरचनाको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । वक्तव्यमा सबै मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्ममा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र होइन, संघमा विद्यमान धेरै दरबन्दी घटाउनुपर्ने बताए । २०७८ साल माघमा सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजनमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७९ मा मुलुकभरका सचिव संख्या घटाएर अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी थन्केको छ  भने प्रतिवेदनमा प्रशासन सुधारका थुप्रै सुझाव आएको छ तर कार्यनयन को पर्खाइमा रहेको छ ।