प्रचण्ड र प्रभु साह बीच भन्सार बिरुद्द आन्दोलन बारे छलफल, पर्यटन बोर्ड खारेज हुनुपर्ने

रौतहट २० पुस। ४५ प्रतिशत पुरस्कारको ब्यवस्था बिरुद्द तिनसाता देखि जारी आन्दोलनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आमजनता पार्टी अध्यक्ष प्रभु साह बिच छलफल भएको छ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आम जनता पार्टी का अध्यक्ष प्रभु साहबीच सिंह दरवारमा भेटवार्ता भएको हो। भन्सार कमिसन खारेजीको माग सहित आम जनता पार्टीले गर्दै आएको आन्दोलनको विषयमा भेटका क्रममा छलफल भएको बताइएको छ ।
सिंहदरबारमा प्रचण्डसँग आफूहरुको आन्दोलनको मागको विषयमा करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको पूर्व मन्त्री साहले जानकारी दिएका छन। छलफलका क्रममा प्रचण्डले आइतबारसम्म यस विषयमा आफूले निकास निकाल्ने आश्वासन दिएका छन् ।
‘छलफलका क्रममा मैले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले गर्दै आएको आन्दोलनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएँ उनले बताए। आन्दोलनको माग सम्बोधन नभएको विषय राख्दा आफूले समाधान खोज्ने भन्नु भएको छ’, साहले भने, ‘आइतबारसम्मा निकास निकाल्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’
भन्सार कानूनमा रहेको ४५ प्रतिशत कमिसन वापतको पुरस्कारको प्रावधान हटाउन माग गर्दै आजपाले लगातार भन्सार विभाग घेराउ गर्दै आएको छ । आम सम्पर्क मञ्चको अगुवाइमा भन्सार विभाग घेराउ गर्दै आएको आजपाले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ ।
यसैबीच आमजनता पार्टीले सर्लाहीको बरहथवामा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । न्याय प्राप्तिका लागि हुने विभिन्न शान्तिपूर्ण संघर्षहरुमा पटक पटक राज्य पक्षद्वारा भईरहेको दमनकारी हर्कतहरुले सरकार निरंकुशताको पथमा अग्रसर रहेको पुष्टि हुने आजपाको भनाइ छ ।
यसै बीच प्रभु साहले पर्यटन बोर्डमाथि आक्रोश पोखेका छन् । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका खातिर देश–विदेशमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि, मुलुकभित्रका पर्यटन गन्तव्य तथा धर्म संस्कृतिको समान विकास एवम् उत्थान गर्नका लागि भनेर निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिए पनि सो अनुसारको काम हुन नसकेको भन्दै सांसद साहले आक्रोश पोखेका हुन् ।
सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले बोर्डको काम कारबाही र पर्यटन क्षेत्रको विकासको मुद्दामा बिहीबार समितिको बैठक डाकेको थियो । उक्त समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद साहले पछिल्लो समय बोर्डले उद्देश्यअनुसार काम नै गर्न नसकेको दाबी गरे ।
‘जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ २०५३ सालमा बोर्डको स्थापना गरिएको थियो, त्यो अनुसारको उपलब्धि पाउनै सकिएन । बोर्डभित्रकै कर्मचारीहरू स्वार्थमा लाग्दा कसले कुन प्रोजेक्ट लिने र कुन पाउने भन्नेमै भागबन्डामा बोर्ड रुमलियो । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रिए त भनियो, तर कसको इफोर्टले यति पर्यटक भित्रिएको हो ?’ प्रश्न गर्दै सांसद साहले भने– ‘बोर्डको गतिविधिले त पर्यटक भित्रिएका होइनन् । ल स्पष्टसँग भन्न सक्नुहुन्छ, नियमित पर्यटक यति हो र बोर्डको पहलमा यति पर्यटक थपिए ? सक्नुहुन्न ।’
बोर्डको वार्षिक बजेटको कम्तीमा ६० प्रतिशत खर्च अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको प्रचारप्रसार र मार्केटिङमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बोर्ड सानातिना राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको उनले आरोप लगाए । बोर्डले बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसारमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि आजभोलि गाउँ गाउँका साना पाटी पौवा र मन्दिर बनाउने कार्यमा मात्र केन्द्रित भएको उनले बताए ।
थप पर्यटन बोर्डले देशभित्रका सबै भाषा, धर्म, संस्कृति र कलालाई समान हैसियतमा विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा असमान रूपमा आफू अनुकूल विभेदको काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । खास गरी मधेस प्रदेश, जनकपुर, मिथिला, लुम्बिनीको क्षेत्रमा काम गर्न बोर्डले कन्चुस्याई गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।
‘कि त पर्यटन बोर्ड खारेज हुनुपर्‍यो कि त बोर्ड । एउटै प्रकृतिको समान दुई संस्था राख्नु उचित हुँदैन’ सांसद साहले भने, ‘दुईवटा संस्था राखेर खर्च बढाउने भन्दा बढीभन्दा बढी काम गर्ने एउटै संस्था चाहिएको छ ।’ सञ्जय मिश्रा