भन्सार कार्यालय र व्यापारीहरूबीच विवाद हुँदा रसुवाका भन्सार कार्यालय चार दिनदेखि बन्द

रसुवा । भन्सार कार्यालय र व्यापारीहरूबीच मालवस्तुको भ्यालुएसन एन्ड डेक्लेयरेसनमा विवाद भएपछि चार दिन देखि रसुवा भन्सार कार्यालय बन्द भएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनबाट दुई हप्ता अघि रसुवा भन्सार यार्डमा आएका गाडी रसुवा भन्सार कार्यालयले चेकजाँच गरिसकेपछि भन्सार विभागबाट गएको टोलीले चेकजाँच गरिसकेका तीन ओटा गाडीलाई रिचेक गराइ जरिवाना तिराउन खोजेपछि चार दिन देखि रसुवा भन्सार बन्द भएको छ । भन्सार प्रशासनले व्यापारीहरूलाई अनावश्यक दुख दिएको, वस्तुको जथाभावी मूल्यांकन गरेको, अनावश्यक डेक्लेयरेसन गरी जरिवाना तोकेको र तोक्ने गरेको, सरकारका एकै प्रकृतिका विभिन्न निकायहरूले दुखः दिने गरेकोले त्यसको अन्त्यको माग गर्दै भन्सार कार्यालय ठप्प पारिएको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

भन्सारले सामान्य ज्याकेटलाई छालाको ज्याकेट र चिल्ड्रे प्यान्टीलाई ठुलो मानिसले लगाउने वस्तु भनी जरिवाना डेक्लेयर गरेपछि भन्सार प्रशासन र व्यापारीबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नर्मल ज्याकेटको मूल्यांकन ५ देखि ७ डलरसम्म छ । त्यस्तै चिल्ड्रेन प्यान्टीको मूल्यांकन ठुलो मान्छेले लगाउने भन्दा २० प्रतिशतले कम हुन्छ ।

भन्सारको व्यवहारले केही महिनायता निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरे पनि आफूहरूको सुनुवाइ कतै नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ । व्यापारी भन्छन्, ‘भन्सार कर्मचारीलाई जे लाग्छ सामानको मूल्य त्यही हुने गरेको छ ।’ मूल्यांकनका आधार र कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर कर्मचारीको मनोमानी हावी हुँदै गएकाले आफूहरूले बाध्य भएर काम बन्द गर्नुपरेको गुनासो व्यापारीको रहेको छ । रसुवाका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठकले कडाइ गरेको भनेर प्रज्ञापन पत्र नभरेको व्यापारी बताए । पाठकको कार्यशैलीलाई लिएर नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरुमात्रै नभएर कर्मचारीहरु पनि खुशी छैनन् । भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार भन्सार प्रमुख पाठक व्यापारीलाई आवश्कयताभन्दा बढी दुःख दिएको गुनासो आउने गरेको स्वीकारे ।

अर्थमन्त्री डा. महतकी पत्नी बिना महतले लेनादेनाका आधारमा रसुवा भन्सार प्रमुख बनेका हुन् पाठक  । प्रमुख पाठक  इश्वर गुभाजु र बुद्धराज बस्नेतको सामान यार्डमै खोलेर मिलाइदिएको, प्रतिकन्टेनर ५० हजारका दरले असुलउपर गरेको, क्यारिङवालासँग मिलेर अर्थमन्त्रीलाई पैसा बुझाउनुपर्छ भन्दै उठाइरहेको बिषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरमा ल्याएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।