संबैधानिक परिषदले काम नसक्दा महालेखा, कार्यवाहक महालेखा परिक्षक कै भरमा

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल २०८० जेठ ८ गते सकिए सगैआबेदन माग गरिसक्दा समेत नियुक्ति हुन नसक्दा कार्यवाहक महालेखा परिक्षकको भुमिकामा दुइजनाले कार्य सम्पादन गरेर पनि सेवा बाटै बिदा लिइसक्नुभएको छ।अब कार्यवाहक महालेखा परिक्षकमा बामदेब अधिकारीले सेवारत वरिष्ठतम् उपमहालेखा परिक्षकको हैसियतले कार्यवाहकको जिम्मेवारी समाल्नु भएको हो।
बिषय बस्तुमा गहिरो ज्ञान राख्ने अधिकारीको कार्यवाहक जिम्मेवारीले मातहतका कर्मचारीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। महालेखा बुझेको भनेको भित्रैका हुन्छ्न यहाँ बाट नै महालेखा परिक्षक नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला अधिकारीको जिम्मेवारीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। कार्यवाहक महालेखा परिक्षक अधिकारीले बस्तुशास्त्रको बिधि पुर्याएर माघ १७ गते बुधवार देखि महालेखा परिक्षकको कार्यकक्षमा प्रवेश गरि थप कार्याभार समाल्ने समाचार जानकारीमा आएको छ।
हाल महालेखापरीक्षकको पद रिक्त छ । यतिबेला कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा उपमहालेखापरीक्षक अधिकारी हुनुहुन्छ । महालेखा परिक्षकको निम्ति आबेदन मागेको ६ महिना बितिसकेको अवस्थामा नयाँ महालेखापरीक्षक सिफारिस हुनुपर्ने तर संबैधानिक परिषदले काम गर्न नपाउदा आगामी महालेखापरीक्षकको होला भन्ने जिज्ञासा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सरोकारवालामा उत्पन्न भएको छ ।

महालेखा परिक्षको नियुक्तिका निम्ति कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति महालेखापरीक्षकका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २४१ अनुसार सबै संवैधानिक निकाय तथा सोको कार्यालय, अदालत, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, तोकिएका कार्यालय बाहेक अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने, लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महालेखापरीक्षकलाई तोकिएको छ ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ सविधानमा उल्लेख छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्रै रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर आबेदन मागिएको ६ महिना बितिसक्दा समेत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिदैन। जसका कारण कार्यवाहकको तेस्रो कार्यकाल अगाडि बढेको छ।

महालेखापरीक्षकका लागि को उपयुक्त ?
नेपाल लेखापरीक्षण सेवाबाट सेवानिवृत्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नभई राजनीतिक दलहरुले आफूसँगको निकटताका आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाका पुर्व सचिवलाई महालेखापरीक्षक बनाई पठाउने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरी उपमहालेखापरीक्षक पदमा सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई वा सेवारत भएकै मध्येबाट महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी दिएमा कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नतिजा मार्फत संघीय संसदले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन रहेको छ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यरत मध्येबाटै महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने विज्ञको धारणा छ । लेखापरीक्षण सम्बन्धी ज्ञानसँगै नेतृत्व क्षमता, विषयवस्तुबारेको बुझाई, इमान्दारिता र व्यवसायिकतालाई आधार मान्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सिफारिस गरिएको अवस्थामा उपमहालेखापरीक्षकहरु बामदेव शर्मा अधिकारी विन्दु विष्ट, पदम पौडेल सम्मले महालेखा परिक्षक बन्न पाउने हक सुरक्षित रहेको छ।
बैशाख सम्म उपमहालेखा परिक्षक पद खाली
बैकुण्ठबहादुर अधिकारी बैशाखमा उपमहालेखा परिक्षक बन्नुहुने बताइन्छ । फाल्गुन मा ५ वर्ष पुगे पनि श्रीकुमार राइ तालीम नलिएको कारण सचिब बन्न नपाउने भएका छन्। अब तालिम लिए पनि पुरा गर्न ६ महिना अबधि लगाउनुपर्ने हुन्छ । बैशाखमै तालिम पुरा गरेका अधिकारीको सहसचिव भएको पाँच वर्षको अबधि पुराभएकोले उहाँ नै बैशाख देखी उपमहालेखा परिक्षक बन्नुहुने छ। अब बैशाख सम्म परिक्षक कार्यालयमा एकजना उपमहालेखा परिक्षक खाली रहने बुझिएको छ।
कन्फर्म महालेखा परिक्षक पाउन अझै सहज देखिदैन ।
सबैधानिक ऎनको समितिमा छलफल भएर सांसद मा पेस भैसकेको छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षी बीचमा छलफल चलिरहेकोले तत्काल नै सहमति जुटने जस्तो देखिदैन ।
कानुनी प्राबधान अनुसार यो नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने संभावना बढेर गएको छ।
भागबन्डा भन्दा साझा ब्याक्तित्व को अपेक्षा
सेवानिवृत्त भइसकेका उपमहालेखापरीक्षकहरु पनि सो पदका लागि योग्य हुन्छन् ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा बाहिरको व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा सरकारी निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण तथा कार्यालयको कामकारवाही प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । महालेखापरीक्षकलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउने गम्भीर जिम्मेवारी हुने हुँदा स्वच्छ छवि भएको, विगतमा भ्रष्टाचार, सेटिङ जस्ता अनियमिततामा संलग्न नभएको व्यक्ति नियुक्त गर्नु अपरिहार्य छ। संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, निकाय,सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्ने जस्तो गहन अभिभारा निर्वाह गर्ने संवैधानिक अंगको प्रमुख सबैको विश्वासयोग्य हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि ४ विभाग, १८ महानिर्देशनालय तथा ३५ निर्देशनालयमा कार्यरत करीब ६०० जना जनशक्तिलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई्र), विश्वका १९३ सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार, समन्वय र अन्तर्क्रीया गरी नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थालाई विश्वमा परिचित गराउन सक्ने , राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रुपमा काम गर्ने भन्दा इमान्दारीपूर्वक लेखापरीक्षण गर्न गराउन सक्षम व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकमा छनोट गर्न आवाज उठे सगै महालेखापरीक्षक शर्माको पदावधि समाप्त भए लगत्तै उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सुरु गर्नुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको शृङ्खलाबद्ध चरण चलिरहदा श्रावण २४ गते अवकास भए सगै कुँवरपछि श्रावण २५ बाट अर्का उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले माघ १२ गते आफनो छोटो समयमै कार्यवाहकको पद सगै सेवा समेत सकीएको थियो ।
त्यस्तै माघ १२ गते काफ्लेको सेवा सकिए सगै अधिकारीले काम थाल्नु भएको हो। अधिकारीले महालेखा परिक्षकको कक्षमा बस्तुशास्त्रको बिधि पुर्याएर १७ गतेदेखि प्रवेश गरि थप कार्याभार समाल्ने समाचार जानकारीमा आएको छ। अब कार्यवाहक महालेखापरीक्षक अधिकारीको भने झन्डै २२ महिना लामो उमेर हद भएकाले अब कार्यवाहक महालेखापरीक्षक अधिकारी नै महालेखा परिक्षक बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ भनिन्छ ।तर यो बीचमा संबैधानिक प्रक्रिया बाट नियुक्ति नभएमा २२ महिना पछि उपमहालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले तेस्रो महिला कार्यवाहक महालेखापरीक्षककाे इतिहास रच्ने सम्भावना बढेर गएको चर्चाले यतिबेला महालेखा गर्माएको छ ।
महालेखा परिक्षकका निम्ति भाद्र २ गते सम्म आएका १६ जना उमेदवारको प्रक्रिया के होला ?
संवैधानिक परिषदले साउन १८ गते महालेखा परीक्षकसहित चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति प्रकृया थालेको थियो ।
साउन २१ गते परिषदले आवेदन अवधि १५ दिन तोक्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटमा राखिएको फारम भरेर बुझाउन भनेको थियो । आवेदन अवधि भदौ २ गते सम्म आइपुग्दा डेढ दर्जन जतिको आबेदन परेको थियो ।तर ६ महिना बितिसक्दा समेत महालेखाले महालेखा परिक्षक पाउन सकेको छैन। यो बीचमा राममाया कुँवर ,महेश्वर काफ्लेले कार्यवाहक महालेखा परिक्षको भुमिकामा रहेर रिटायर्ड समेत भैसकेका छन्।
आबेदन मागे सगै तोकिएको अवधिभित्र महालेखा परीक्षकका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका थिए। तोयम राय, शिशिर ढुंगाना ,महेश्वर काफ्ले र वामदेव शर्मा अधिकारी गरी तीनजना बहालवाला सचिव नै यो पदका आवेदक थिए । पूर्वसचिवहरू , गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शंकर खरेल, राममाया कुँवर, रामप्रसाद थपलिया र बाबुराम गौतम,रामु डोटेल ले पनि महालेखा परीक्षकमा आवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी, दुईजना बहालवाला सहसचिवहरू बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी पनि महालेखा परीक्षक पदका प्रत्यासी हुन् । यो पदमा आवेदन दिएका दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवाल समेत हुन् ।यसरी लामो समय गुजार्नु पर्दा महालेखा परिक्षकको आकांक्षा बोकेर आबेदन दिनेहरूको जोस जागरमा समेत आलस्यपन आउन थालेको यो रेसमा धाउनेहरुको गुनासो आउन थालेको छ।