राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा विधेयक पारित

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो। 

बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले प्रथम विधेयकका रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पहिलो पटक विधेयक पारित गरेको छ । यो कार्यकालमा यसभन्दा अघि कुनैपनि समितिबाट विधेयक पास हुन सकेका थिएनन् । २४ गतेको संसदमा उक्त विधेयक पेश भएर पारित हुन्छ ।’

खतिवडाले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका छौँ। यो विधेयक पारित भइसकेपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेगदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्री जो हुन् सम्पूर्णलाई अनुगमन गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने र बद्‌मासी गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कानुनसरह अपराध सरहको कानुन लगाएर ठिक ठाउँमा ल्याउने विधेयक पास गरेका छौँ।’

२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०७९ सालमा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित आएको थियो । संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने संघीय आयोजना र संघीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उक्त विधेयकमा आयोजनाको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार, सम्बन्धीत विभागका इन्जिनियर र कार्यालय प्रमुख समेत जवाफदेही हुनेगरी कानुन बनाइएको उनको भनाई छ । तोकेको समयमा काम नसके जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा लाग्ने सम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको खतिवडाले बताए ।