गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि जेठ १६ गते बुधबार पेसी तोकिएको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियामा गृहमन्त्रीले अनुुचित प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सोमबार सो मुद्दा दायर गर्नुभएको हो।

अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गर्नुभएको छ।

रिटमा भनिएको छ – ‘विपक्षी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउ“मा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो। गत वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रूपन्देहीको सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोजन पत्र दायर भएको नदेखिएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेको थियो। रिटमा सो पत्र खारेजीको पनि माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी ठगीका विषयमा कसैले जाहेरी, सूचना वा प्रतिवेदन पेस गरेमा निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नु र गराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।