सर्वोच्च अदालतले माग्यो रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा परेको जाहेरी

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दर्ता गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।

गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपिठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बधुबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।