संसदीय इतिहास: प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले १८ महिनामा पाँचौ पटक विश्वासको मत लिदै

काठमाडौं । सायद नेपालको संसदीय इतिहासमानै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत आज लिदै छन् । एमाले– कांग्रेसको नयाँ समिकरण बन्ने भएपछि एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो ।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि संघीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरिसकेका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन्।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए। दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिनुभएको थियो भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो। एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। एक मत तटस्थमा परेको थियो ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए।