सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा नदी किनाराका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको हो।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेलसहितका ६ जनाले २०६८ सालमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा न्यायाधीशद्वयले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ।