August 9, 2024
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेको सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने पदाधिकारीहरुको जरिवाना वापतको रकम लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पत्र लेखेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तिर्नुपर्ने जरिवाना संघीय राजस्व खातामै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण पेश नगरेका सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जरिवानावापत तिर्नुपर्ने रकम संघीय राजस्व खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्र बैंकलाई गरेको पत्राचारमा उक्त व्यवस्थाको निम्ति अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुरुप बैंकले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जरिवानावापत तिर्नुपर्ने पाँच हजार रुपैयाँ संघीय राजस्व खाता खुलाई अख्तियारको कोडमा ७७ वटै जिल्लाबाट जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारी वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।
प्रकाशित मिति:August 9, 2024