स्वास्थ्य विमाः मन्त्री कार्यान्वयन भन्दा ‘स्टण्ड’मा व्यस्त, देख्दैनन् त्यसभित्रको वेतिथि

काठमाडौं । स्वस्थ रहन पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । विकसित देशहरुमा मानिसको स्वास्थ्यलाई अत्याधिक महत्वका साथ हेरिन्छ । त्यस्ता मुलुकमा सरकारले पनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिने गर्छ ।

तर, हाम्रो देश नेपालमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत राजनीति शिवाय अरु केही देखिदैन् । सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो ‘स्टण्ड’ मात्र देखाउदै जनतामा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर लोकप्रिय बन्न खोज्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को समिकरणमा बनेको नयाँ सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्न पुगेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य विमालगायत चाप बढ्ने अस्पतालका विषयमा निकै राम्रो ‘स्टण्ड’ गरेर आफु लोकप्रिय बन्न खोजेका छन् ।

उनले मन्त्री बन्दा बन्दै घोषणा गरेका थिएकी सरकारी अस्पतालमा बिरामीले लाइन बस्नु पर्दैन । उनले प्रतिबद्धतागरेका थिए एक महिनाभित्र यो कार्यान्वायानमा ल्याउछौं ।

तर उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । र तत्काल उनको उक्त प्रतिबद्धता लागू हुने सम्भावना देखिदैन ।
मन्त्री पौडेलको पद बहाली हुँदा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न त सकेका छैनन् फेरि उनले अर्को महत्वकांक्षी योजना थपेका छन् ।

हाल लागू भइरहेको विमा बापतको रकम अस्पतालाई भुत्तानी गर्न नसकिरहेको बेला उनले दायरालाई बढाएर आफ्नो लोकप्रियता बढाउन खोजेको धेरै बताउने गरेका छन् ।

अहिले एउटा परिवारको वार्षिक ३५ सय रुपैयाँले एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ । अब पाँच लाख पुर्याउने कुरा सुन्नलाई कर्णप्रिय नै छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने धेरै ठाउँहरु छन् ।

यसका लागि एउटा मात्र उदाहरण काफि हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य विमा वापतको रकम टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज लाई रु ६५ करोड भन्दा बढी भुक्तानी गर्न सकेको छैन । देशभरका सबै सरकारी अस्पताल र कतिपय नीजि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागू गरेर काम गरिरहेका छन् । देश भरका धेरै अस्पतालहरुमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ दिन सकेको छैन । सरकारले अस्पताललाई विमा रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अस्पतालहरु सेवा दिनसमेत नसक्ने स्थितमा भए पनि बाध्य भएर सेवा दिइरहेको धेरै अस्पतालका सञ्चालकहरु बताउछन् ।

स्वास्थ्य विमाको नाममा चरम वेथिति

सरकारले विमा कार्यक्रम लागू गर्दै गर्दा र उक्त विमा मार्फत उपचार गराउन आउनेको चाप धेरै देखिन्छ । सायद सबै विरामी नै भएर आएका होलान । अस्पतालमा विरामीको लाइन देख्दा आफ्नो उपचार गराउन खोज्ने मानिसहरु लाखौं छन् ।

विमा कार्यक्रम अन्तरगत कतिपय अस्पतालहरुमा विरामी उपचार गर्न जादा अमानविय व्यवहार समेत खेपिरहनु परेको छ । विमा लागू गर्ने तर विरामीलाई झन विरामी बनाउने खालका भन्झड अस्पतालहरुले दिने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा बिमाका बिरामीले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार सहनुपर्छ । घण्टौंघण्टा छुट्टाछुट्टै लाइनका लाइनमा उभिनुपर्छ । पालो पाउन मुस्किल छ । उपचार गर्न अस्पतालहरुमा हप्तौ धाउनु पर्ने हुन्छ । सामान्य विरामी अस्पताल भर्ना हुने सम्मको स्थितिमा पुग्छ । त्यतिमात्र हैन भिडियो एक्सरे र एक्स्रे गर्नलाई २ देखि पाँच दिन पछि बोलाइने लगायतमा समस्या विरामीले भोग्नु परेको छ । कतिपयले उपचार गर्न झन्झट भएका कारण विमाबाट उपचार नै गर्न छोडेको पाइन्छ ।

अनि विमाबाट उपचार गरे पनि औषधि पाइदैन विमाको गर्नुको अर्थ नहुने गरी पैसा खर्चनुपर्छ ।

त्यस्तो चरम समस्या देखि देखि विमाको दायर बढाउनु भन्दा अहिले भइरहेको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जनतलाई सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउन लाग्नु उचीत हुने सरोकारवालाहरु बताउछन् ।