१० प्रतिशत सेवा शुल्कको एजेण्डा ब्यूँताउदै मजदुर युनियन

काठमाडौं । नेपाल एकीकृत होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियनले १० प्रतिशत सेवा शुल्क फेरि लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदातलको २०७९ माघ ११ गतेको उत्प्रेषण परमादेशबाट होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतबाट सेवा शुल्क लिन रोकिएकोमा त्यसलाई फेरि लागू गर्न युनियनले माग गरेको हो ।

युनियनले नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने १० प्रतिशत सेवा शुल्कको एजेण्डालाई अभियानको रुपमा अघि सार्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको आय अवस्थालाई सुधार गर्न भन्दै २०६३ पुस १५ मा होटल संघ नेपाल र तत्कालिन ट्रेड युनियनहरु बिच सम्झौतापछि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सुरु गरिएको थियो । त्यसको १६ बर्षपछि सर्वोच्च अदातलले २०७९ माघ ११ गतेको उत्प्रेषण परमादेशबाट श्रमिकको सेवा शुल्क १० प्रतिशत रहने व्यवस्था खारेज गरेको थियो।

यसरी सेवाशुल्क लिन नपाउँदा होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको स्वदेशमा रोजगारी गरी सामान्य जीवन जिउन सक्ने अवस्था समेत नभएको युनियनका अध्यक्ष दिनेश घिमिरेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ती मार्फत युनियनले अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । तत्कालिन श्रमिक नेताहरुको लामो तथा संघर्षपुर्ण आन्दोलन पश्चात युनियनले नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको स्वदेशमा रोजगारी गरी सामान्य जीवन जिउन सक्ने अबस्था नभएको कारण बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । युनियनले हाल होटल तथा रेष्टुरेष्टहरुमा दक्ष तथा अनुभवी श्रमिकहरुको अभाव हुन थालेको समेत बताएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘ठुला–ठुला तारे होटलहरु र राम्रा भनिएका रेष्टुरेष्टहरु तालिक केन्द्र जस्ता भई सकेको छन् । छोटो समय तालिम लिने र बैदेशिक रोजगारीमा जाने र फेरी तालिमको लागि भर्ना हुने श्रमिकबाट मात्र नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रले गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसैले यस क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई स्वदेश मै सामान्य जीवन जिउन पुग्ने अबस्थाको सिर्जना गर्न पुन सेवा शुल्क लिन पाउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने अन्यथा नेपालको पर्यटन क्षेत्र अघि बढन नसक्ने भएकोले हाल विश्वका करिव ९६ वटा देशहरुमा समेत श्रमिकहरुले लिदै आएको सेवा शुल्क पुन लिन पाउने ब्यबस्था मिलाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो ।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि करिब १८ वर्षदेखि काम गरिरहेका श्रमिकको सुविधा खोसिएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । हाल होटल तथा रेष्टुरेष्टहरुमा दक्ष तथा अनुभवी श्रमिकहरुको अभाव हुन थालि सकेको छ । ठूला९ठूला तारे होटलहरु र राम्रा भनिएका रेष्टुरेष्टहरु तालिक केन्द्र जस्ता भई सकेका छन् । छोटो समय तालिम लिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फेरी तालिमको लागि भर्ना हुने श्रमिकबाट मात्र नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रले गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सक्दैन ।

त्यसैले यस क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई स्वदेश मै सामान्य जीवन जिउन पुग्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न पुन सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने युनियनको माग छ । हाल विश्वका करिब ९६ वटा देशहरुमा समेत श्रमिकहरुले समेत सेवाशुल्क लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने लिन नपाएको गुनासो प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।