September 15, 2024
काडमाडौं । डेडिकेटेट र ट्रंकलाइन्नको सुविधा लिएर पैसा नतिर्ने उद्यागीहरुलाई पैसा उठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
सुविधा लिइ बक्यौता नतिर्ने उद्योगी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपाने लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु लगायतलाई विपक्षी बनाइ अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत आपूर्ती गरे पनि त्यसबापतको रकम बुझाउन विभिन्न ठुला उद्योगीहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् । नेविप्राका अनुसार २२ अर्ब बक्यौता उठ्न बाँकी रहेकामा प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि तिर्न आनाकानी गरिरहेका हुन् ।
प्रकाशित मिति:September 15, 2024
