खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाँदै

काठमाडौँ । खोला किनारमा २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले आज पुनरावलोकन दर्ता गराउने भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले आज पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेको महान्यायाधिवक्ता  कार्यालयले जनाएको छन्। ​

खोला किनारमा रहेका जग्गामा  भवन निर्माण लगायतका गतिविधि रोकिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। सर्वसाधारणसहित सरकारले खोला किनाराका जग्गा र घर संरक्षण गर्दा ठुलो मात्रामा मुआब्जा खर्च हुने भएकाले कार्यान्वयन सम्भव नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई सहितको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।