कुलमानलाई सर्वोच्चको साथ, ट्रंक लाइन महसुल नतिर्न परेको रिट खारेज

काठमाडौँ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादमा महसुल नतिर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । हिमाल आइरन एन्ड स्टिल उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल उठाउने निर्णयविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरिदिएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको ‌थियो।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । प्राधिकरणले उक्त उद्योगले १३ करोड ६५ लाख १ हजार ९०२ रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । यसअघि विद्युत नियमन आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले रकम बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्तबाट आवधिक रुपमा असुल-फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने, उक्त विवादित महसुलको परिणाम वा अन्य पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने र यससम्बन्धी भए गरेका प्रगति विवरण आवधिक रूपमा आयोगमा जानकारी गराउनु भन्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिर्न गरेको हरेक प्रयास अहिलेसम्म असफल हुँदै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा उद्योगहरूले दायर गरेका ९० वटाभन्दा बढी मुद्दाको विपक्षमा आदेश आएको छ । त्यस्तै बाराको सिमरास्थित हुलास स्टिललाई बक्यौता रकम तिर्न गरेको पत्राचारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीसद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । १४ करोड १२ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको सो उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिसकेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोेग गरेका उद्योगलाई बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न दिएको अन्तिमपटकको अल्मिेटम सकिएपछि प्राधिकरणले महसुल बक्यौता रहेका ४९ उद्योगमध्ये ३४ उद्योगको लाइन कार्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि १४ वटा उद्योगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता रकमको पहिलो बुझाई लाइन जोडेका छन् । त्यस्तै सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महशुल भुक्तानी गरिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योगले कार्तिक २८ गतेसम्म लाइन नकाट्न अदालतबाट स्टे अर्डर लिई बसेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित सरकारले गत वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा करिब ८ अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सुल्झाउनका लागि लाल आयोग गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले १६ अर्बभन्दा बढी छुट पाएका छन् ।