प्राविधिक परीक्षणविनै ५ सय बढी विकास आयोजना सञ्चालनमा

काठमाण्डू, सरकारका विभिन्न पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले प्राविधिक परीक्षणविना नै अर्बौंका ५ सय बढी विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ती आयोजनाको गुणस्तर तथा दिगोपनाका बारेमा प्रश्न सिर्जना भएको छ।

अर्बौं मूल्यका आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षणका लागि सरकारी स्तरबाट संवेदनशीलता र चासो नदेखाउनुलाई शंकाको रूपमा हेरिएको छ।

सरकारका सबै विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने कानूनी जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले बजेट र जनशक्तिको अभावमा ती आयोजनाहरूको परीक्षण गर्न नसकेपछि आयोजनाहरू त्यसै हचुवामा सञ्चालन भइरहेका हुन् ।

जसका कारण अर्बौं लागतका ती आयोजनाहरू जोखिममा परेका छन् ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका अनुसार पाँचवटा विकासे मन्त्रालयद्वारा हाल कम्तीमा पनि ५ सय २ वटा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेकोमा ती कुनैको पनि प्राविधिक परीक्षण गरिएको छैन्।

प्राविधिक परीक्षण नहुँदा ती आयोजना गुणस्तरयुक्त बन्न सकेका छैनन् भने निर्धारित समयमा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

कैयौं आयोजना १०–१५ वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेको र रुग्ण अवस्थामा रहेको पनि केन्द्रले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली २०६५ बमोजिम सरकारका सबै विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ ।

सरकारले केन्द्रलाई त्यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भएपनि परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गर्न नसक्दा ती आयोजनाको परीक्षण हुन नसकेको हो ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार केन्द्रले केही समयअघि पाँचवटा विकासे मन्त्रालयहरूसँग उनीहरूले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाहरूको सूची माग गरेको थियो ।

केन्द्रले माग गरेअनुरूप उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार हाल सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ सय ६४ वटा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसै गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ सय ६४, सहरी विकास मन्त्रालयले ५३, खानेपानी मन्त्रालयले १६ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ८ वटा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

ती मन्त्रालयबाट प्राप्त आयोजनाको विश्लेषण गरी सतर्कता केन्द्रले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

जसअनुसार १ सय ८० वटा विकास आयोजनाहरू प्राविधिक परीक्षण गरेर सञ्चालन गर्दा दिगो र गुणस्तरयुक्त हुने केन्द्रको ठहर छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएका ती आयोजनामध्ये ४९ वटा आयोजना अत्यन्तै रुग्ण अवस्थामा छन् ।

जुन वर्षौं अघिदेखि शुरू भए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राज्यकोषबाट ती आयोजनाका लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ ।

एकातिर अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ अर्कोतर्फ अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर शुरू गरिएका अन्य आयोजनाको पनि प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ती आयोजनाहरू गुणस्तरयुक्त हुन नसक्ने ठहर सतर्कता केन्द्रका प्राविधिकहरूको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित सबै विकास आयोजनाको गुणस्तरीयता कायम गरी दिगो बनाउन, आयोजनाको कार्यसम्पादनमा दिगोपना कायम गर्न तथा कुनै त्रुटि भएमा तत्काल सच्चाएर आयोजनालाई सफल बनाउन पनि प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । यद्यपि, बजेट अभावमा सबै आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

सरकारले प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट बढाउनुपर्ने केन्द्रका अधिकारीहरूको माग छ ।

केन्द्रका अनुसार हाल केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षणका लागि वार्षिक ५२ लाखमात्रै बजेट रहेको र एउटा आयोजना परीक्षण गर्न ४ देखि ५ लाखसम्म आवश्यक पर्ने भएकाले सो बजेटले मुस्किलले १२–१३ वटासम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रमा एकातिर बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ प्राविधिक जनशक्तिको समेत अभाव रहेको छ ।

हाल केन्द्रमा प्राविधिकतर्फ सहसचिव पद नै रिक्त अवस्थामा रहेको छ भने १८ जना इन्जिनियर पदसमेत रिक्त रहेको छ ।

रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको केन्द्रका अधिकारीहरूको गुनासो छ।

सरकारले सतर्कता केन्द्रलाई सबै विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि सो अनुसार बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन् ।

जसका कारण विकास आयोजनाहरू हचुवामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने कैयौं आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको र राज्यकोषको अर्बौं रुपियाँ खेर जाने अवस्थामा पुगेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।