श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा संचार मन्त्री गुरुङ समक्ष

काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय समिति अन्तर्गत रहेको साना लगानी मिडिया हकहित प्रबद्र्वन तथा सरक्षण समितिका संयोजक गोबिन्द प्रसाद चौलागाईंले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ्ग समक्ष १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्नुभएको छ ।

पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण आम सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्र चरम संकटमा परिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित भई आज संयोजक चौलागाईंले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमै पुगेर माननीय मन्त्री समक्ष सो ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ–‘आम जनताबीच क्षण क्षणमा सूचना प्रवाह गरिरहनुपर्ने निकायहरुमा प्रत्यक्ष असर पुग्दा आम जनतामानसमा सुचना प्रत्याभूत गराउन समेत सञ्चार माध्यमलाई कठिन भईरहेको मात्र हैन सयौं सक्रिय सञ्चारकर्मी संक्रमित भई (कोभिड–१९) सँग जुधेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । यस क्रममा हालसम्म ४२१ जना सञ्चारकर्मीहरु संक्रमित भएका छन् भने ४ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको सन्दर्भ जानकारी गराउँदै त्यसरी उच्च जोखिम मोलेर सूचना प्रवाहमा जुटेका सञ्चारकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक नदिने र कामबाट निष्कासन गर्ने समेत गर्ने गरेका भन्दै त्यस्ता सञ्चारकर्मीहरुलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् ।’ त्यसैगरी स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरुले समेत कोभिड नियन्त्रण रोकथाममा सघाऊ पुग्ने गरी निरन्तर सूचना तथा समाचारहरु प्रवाह गरिरहेकाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेत सरकारले उचित सम्बोधन गनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरि बस्याल, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापा मगर, केन्द्रिय सदस्य सुरेश यादव नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य बालकृष्ण बस्नेत, मनहरी थापालागायतका बरिष्ठ पत्रकारहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले पत्रकारका समस्या समाधानका लागी आफू सधैं तत्पर रहेको बताउनु भयो । समितिका सम्योजक चौलागाईंले कोभिडको यस्तो त्रासपुर्ण अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारहरुका समाधान गराउन आग्रह गर्दै साना लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिकालाई राहत दिन बिज्ञापनका नयाँ नीति बनाउन अनुरोध समेत गर्नुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार महासङ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, ललितपुर उपाध्यक्ष श्रृजना तिमल्सिना, उपत्यका प्रदेशका सचिब बिष्णु आचार्यलगायत काठमाडौका बरिष्ठ पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियोे । नेपाल पत्रकार महासंघ (साना लगानी मिडिया हक हित प्रवद्र्धन तथा संरक्षण समित)ले मन्त्री गुरुङ समक्ष बुझाएका १३ बुदे ध्यानाकर्षण बिषय निम्न अनुसार रहेको छ ।
ध्यानाकर्षणका विषयहरु
१– कोभिडको कारण समयमा सूचना तथा प्रशारण विभागबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् बील ढिला हुन गएका देशभरका सबै किसिमका (दैनिक, अर्ध–साप्ताहिक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक) पत्रिकाहरुको विल बुझ्ने र भुक्तानी दिने व्यवस्था यथाशिघ्र गराइदिनुहुन ।

२– कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् । कोभिडको सचेतना जगाउन सञ्चारकर्मीहरुलाई नै फोकस गरी निःशुल्क सेवा पाउने गरी चिकित्सक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन हटलाइनको व्यवस्था गराइदिनुहुन ।

३– कोभिड–१९ को त्रासपूर्ण अवस्थामा अग्रभागमा रहेर जोखिम मोल्दै दुर्गम क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेषण क्षेत्रमा दिनरात खटिने पत्रकारहरु काठमाडौ धाउनुपर्ने समस्याहरुलाई मध्यनजर राख्दै सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाई देशभरका पत्रकार परिचयपत्र प्रदान र नविकरण गर्नका साथै अनलाइन दर्ता र नविकरण दर्तासम्मको व्यवस्था गराई संघीयताको मर्म अनुरुप विकेन्द्रित अधिकार दिई पत्रकारहरुलाई राहतको महसुस गराइदिनुहुन ।

४– नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेबमोजिम समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । समानुपातिक विज्ञापन लागु नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढँगले वितरण गर्ने वातावरणको लागि मन्त्रालय तहबाट परिपत्र गराउने काममा सहयोग पुर्याइयोस् । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापन् वापत्को रकम दोब्बर बृद्धि गर्न पहल गरिदिनुहुन ।

५– विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिई यस्तो त्रासको बेला निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने हर्कतलाई रोक्दै साँच्चै कोभिडका कारण मर्कामा परेका मिडियाहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्दै मर्का परेका सञ्चारकर्मीहरुलाई तत्काल पुर्नबहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन यथाशिघ्र पहल गरिदिनुहुन ।
६– पत्रकारलाई अभिमुखीकरण तालिम र क्षमता अभिबृद्धि गराउने कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग गरिदिनुहुन ।

७– सूचना विभागले अलनाइन मार्फत फारम लिने व्यवस्था विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । उक्त सफ्टवेयरलाई स्तरउन्नति गरि अनलाइनमार्फत नै सेवा दिने प्रबन्ध अझै प्रभावकारी रुपमा गरिदिनुहुन ।

८– सञ्चारकर्मीहरुले खरिद गर्ने सञ्चार सामाग्रीहरुमा अनुदान उपब्ध गराईदिनुहुनका साथै सञ्चारगृहरुका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा कर तथा भन्सार छुटका लागि पहलकदमी लिइदिनुहुन ।

९– अनलाइन सञ्चारमाध्यमको मापदण्ड बनाई लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुहुन ।

१०– प्रदेशस्तरमा समेत सञ्चारग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशिघ्र पहल गरिदिनुहुन ।

११– जिल्ला जिल्लाका साना लगानीका सञ्चारमाध्यममा टेण्डर, सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन पहल गरिदिन ।

१२– उमेरले ६० वर्ष माथिका र २५ वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका जेष्ठ सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहतको घोषणा गरिदिनुहुन ।

१३– नेपाल पत्रकार महासंघले विगतमा राख्दै आएका मागहरुलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरिदिनुहुन ।