सर्वोच्चले गर्यो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने गरी फैसला गरेको छ । अर्थात सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइपछि अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै १३ दिन भित्रमा संसद बैठक बोलाउन भनेको हो ।

संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएको थियो । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।

मंगलबार बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।

सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा लैजाने आदेश प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर जवराले दिएका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । शुरूमा गठित इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै विपक्षी वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नरहने भनेका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा सपनालाई ल्याइएको हो ।

पूर्णपाठ