२७ वटा ऐन एकैपटक संशोधन हुने

काठमाण्डू, सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्दै एकैपटक २७ वटा ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै,…