राष्ट्रिय वनबाटै ३० करोडको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर बिक्री

काठमाण्डू, १३ सय बिगाहाभन्दा बढी सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी बनाउँदा समेत सरोकारवाला सरकारी निकायले कुनै एक्सन लिन नसकेको र उल्टै अवैध काममा केन्द्र सरकारबाट झन्डै ३० करोड र प्रदेश सरकारबाट २० करोड रुपियाँ गएको पाइएको छ। सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, जिल्ला समन्वय समितिका तात्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी, तात्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार…