‘कोरोनाका कारण खस्केको अर्थतन्त्र उकास्ने सामर्थ्य भावी गभर्नर सिवाकोटीसँग मात्रै’

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मिश्रित अवस्थामै गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सन्देश छन भने केही चुनौतीहरु पनि छन् । अर्थतन्त्रको पहिलो सुचक आर्थिक वृद्धिदरलाई मानिन्छ । पछिल्लो दुई वटा आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा बैंकले उच्च अर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । पहिला जम्मा ३, ४ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक वृद्धिदर अहिले झण्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले हामीले ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको महत्वकांक्षा राखिरहेका छौं । यस्तै मुलुकमा विकास निर्माणका कामहरुले पनि गति लिइरहेको अवस्था छ । शान्ति र स्थायीत्व कायम भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । तर, यस्ता विकास निर्माणका सकारात्मक कार्यहरु भइरहँदा तरलता अभाव, कर्जा प्रवाहमा समस्या लगायतका समस्याहरु खडा भैदिँदा समस्या खेप्नुपरेका घटना विद्यमान छन् । तर, यस्ता समस्या दिर्घकालका लागि राम्रै मानिन्छन, किनकी मानिसहरु उद्यमी बन्न चाहिरहेका छन् । कर्जा लिन खोजिरहेका छन् । तर, यसको व्यवस्थापनको पक्षलाई नियाल्दा चुनौतिहरु देखिएको छ । यस्तै मुल्यवृद्धिको कुरा गर्दा पहिला ४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भइरहँदा अहिले बढेर ६ प्रतिशत भन्दा माथि छ । तत्कालका समस्या र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेशहरुले गर्दा मुल्यवृद्धि अझै आकाशिने देखिन्छ । यो हामीलाई चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ । आयात निर्यातमा आउने समस्याहरु केही घटेका छन् । आयात सधैं बढ्ने निर्यात न्युन हुने समस्यालाई नियाल्दा पछिल्लो समय निर्यात बढ्नु र आयात अलिक घट्नु हाम्रो लागि सकारात्मक सन्देश हो । बचतमा पनि हामी सकारात्मक नै छौं ।

संविधान कार्यान्वयन भइरहँदा ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गर्ने निति लागु गर्दा जम्मा २५७ ठाउँमा मात्रै स्थापना भएको थियो । तर, अहिले ७४५ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना गरिएका छन् ।

लगभग २५, २६ अर्बको बचतलाई तत्कालै नकारात्मक मान्न मिल्दैन । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा देखिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दा रेमिटान्स घट्ने संकेत पनि देखिएको छ । यसले तत्कालका लागि केही हदसम्म चुनौति दिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ भने दिर्घकालकामा कर्जा प्रवाहका लागि रकम जुटाउन नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने पनि देखिन्छ । वित्तिय पहुँच, वित्तिय विस्तार, समावेशीकरणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो बीचमा हामीले छलाङ मार्न सकेका छौं । संविधान कार्यान्वयन भइरहँदा ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गर्ने निति लागु गर्दा जम्मा २५७ ठाउँमा मात्रै स्थापना भएको थियो । तर, अहिले ७४५ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना गरिएका छन् ।

अधिकांश ठाउँमा बैंकिङ्ग पहुँच पुगेको छ । ६१ प्रतिशतमा हामीले माइक्रो फाइनान्स र सहकारीमा कारोबार गर्नेहरुको संख्या समेत जोड्ने हो भने निकै राम्रो प्रतिशतमा बैंकिङ्ग पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ । मानिसहरु पछिल्लो समय विदेश जाने प्रवृत्तिमा भन्दा स्वदेशमै केही गरौ र उद्यमी बनौं पौरखी बनौं भन्नेतर्फ बढि लागेको देखिन्छ । यसले हाम्रो मुलुकले कल्पना गरेको अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने कुरामा केही हदसम्म जोड हुने देखिन्छ । यस्तै सरकारले अब उत्तरी नाकाहरु खोल्ने, दक्षिण जस्तै उत्तरी नाकाहरुलाई पनि अलिकति सहज बनाउने र सधैं दक्षिणमा मात्रै निर्भर नरहने र हामी समान छिमिकी मुलुकहरुलाई समान ढंगको व्यवहार गर्ने भन्ने हाम्रो प्राचिन कालको संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्नेछौं । आगामी दिनमा सरकारले उत्तरी र दक्षिणी नाकारहरुमा समान पहुँच विस्तार गर्यो भने हामी बीचको करिडोर बन्न सक्छौं । यसले गर्दा हामीले आगामी दिनहरुमा विकासको फल प्राप्त गर्ने संकेत देखिएका छन् । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रका यस्ता सुचकहरुलाई नियाल्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

अहिले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । अब कोरोनाको कारणले गर्दा वर्तमान स्थितीमा कतिपय गन्तब्य मुलुकहरुमा जान बन्द भइसकेको छ भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा रेमिट्यान्स स्वत घट्न जान्छ । कोरोनाले गर्दा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाइ नै असर पर्न जाने पक्का छ । हामीले भ्रमण वर्ष २०२० पनि स्थगन गर्न बाध्य बन्यौं । यसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय खस्किन गई व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व घट्न जान्छ । अझ गहिरिएर हेर्दा हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा पनि कमि आउँछ । आयात पनि घट्नु त एक तरिकारले हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । तर, हामीलाई वस्तुहरुको चरम अभाव हुन सक्छ । वस्तुहरुको अभाव हुँदै गर्दा मूल्यवृद्धिका समस्याहरु झन जटिल बन्न सक्छन् । यस्तै हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ कम हुन गई बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तै मुलुकका थुप्रै स्थानमा निर्माण भइरहेका हाइड्रो पावरहरुमा चिनिया कामदारहरु कमी हुँदा समस्या निम्तन सक्छ । यस्तै पर्यटन व्यवसाय खस्किँदा होटलहरुले लिएका कर्जा तिर्न नसक्दा कर्जा विग्रेर खराब कर्जामा परिणत हुन सक्छ । यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न जान्छ । विगतमा जस्तो मुलुकमा अहिले द्वन्द्वका अवस्थाहरु छैनन् । मुलकमा संविधान लागु भई शान्ति स्थापना भएको छ । अहिले आम जनमानसमा केही व्यापार व्यवसाय गरौं, उद्यमी बनौं भन्नेतर्फ जनता लागेका छन् । विगतमा जस्तो उद्योगधन्दा, कल कारखाना कतिबेला पड्कने हो । उत्पादन भएका वस्तुभाउ बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने खालको त्रास छैन । यसले गर्दा मानिसहरु अहिले वित्तिय संस्थाहरुमा गई कारोबार गर्नेको संख्या बढेको पाइन्छ । यसरी बैंकले कर्जा प्रदान गर्दा बैंकमा रकम अभाव हुन पुगेको छ । यो भनेको दिर्घकालको लागि नराम्रो कुरा होइन ।

कतिपय मानिसहरु विदेश जाने रहर गर्न छाडेका छन् । विदेश जानेको शंख्यामा पनि कमी आएको छ । त्यसमा पनि यो कारोना भाइरस लगायतका थुप्रै समस्याले पनि विदेशीएका नेपालीहरु तत्काल नेपाल आउन सक्छन । जाने तरखरमा रहेका पनि रोकिन सक्छन् । यही नेपालमा बसेर व्यापार व्यवसायमा लाग्ने इच्छा गर्न सक्छन् । यही स्थायीत्व हुनसक्ने नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसकारण उनीहरु व्यापार व्यवसायको लागि कर्जा लिन बैंक जान्छन् । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता अभाव हुन पुग्यो । र तुरुन्तै यसलाई बढाउने जादुगरी उपायहरु पनि छैनन् । हामीले खासरी बढाउनका लागि विदेशबाट आर्थिक सहायता, वैदेशिक लगानी, वैदशिक क्रण ल्याउनुपर्ने हुन्छ । फेरि कोरोनाका लगायतका भाइरस र आपत्तिले गर्दा सहायता कम हुन जान्छ भने लगानीका लागि हामीले विगतमा भन्दा केही सुधार गर्दै आइरहेका छौं ।

यो प्रावधान भर्खरै ल्याइएको हो। ०७२ सालको महाभुकम्पमा ठुलो धनजनको क्षेती भइसकेपछि सबैंजना मानविय भावना उत्प्रेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरियो । सामाजिक क्षेत्रमा सबैं बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि खर्च गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं । तर, हामीले आर्थिक सहायता माग्दा अत्यन्तै न्युन रकम उठ्यो । उनीहरुले जुन ढंगले आर्थिक मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन् त्यस ढंगले समाजमा उनीहरुले आफ्नो दायित्व स्वीकार्यको महशुस भएन । यसरी रकम उठ्न गाह्रो भएपछि राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायीत्वको नितिगत व्यवस्था गर्यो ।

यसपछि सबैले बाध्यात्मक रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्छन र त्यसबाट रकम खर्च गर्न सजिलो हुने एउटा अवधारणा आयो । त्यसपछि हामीले मुनाफाको १ प्रतिशत रकम मुनाफामा छुट्याउने र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रावधान लागु गर्यौ । अहिले यसको कार्यविधि पनि बनिसकेको छ र हामीले अनुगमन पनि सुरु गरिसकेका छौं । कतिपयले यसलाई कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ भने कतिपयको अझै पनि त्रुटीहरु, कमि कमजोरीहरु भेटिएका छन् । यसलाई हामीले सच्याउँदै जानेछौँ ।

कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्राथमिकताका क्षेत्रमा, १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौं । कुनै पनि क्षेत्रमा कर्जा लागनी अपुग हुने वित्तिकै बैंकहरुलाई आर्थिक जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । पटकपटक हामीले त्यास्ता कामहरु पनि गर्दै आइरहेका छौं । गत असार मसान्तमै हामीले साढे ४ करोड जरिवाना लगाएको अवस्था पनि छ । यसमा तिनवटै क्षेत्रमा अपुग भएको खण्डमा छुट्टाछुटै जरिवाना भने लाग्दैन । तर सबैभन्दा बढि कुन चाही क्षेत्रमा जरिवाना पर्छ त्यसमध्ये एउटामा बैंकहरुलाई जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ । कतिपय अवस्थामा भने उनीहरुले पुर्याउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि पुर्याउन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा कर्जा अपुग भएकै हो भन्न चाही सकिँदैन ।

थप्ने सहुलियत कर्जालाई हेर्दा अहिले ४७ अर्ब लगानी पुगेको अवस्था छ । झन्डै २४ हजार ऋणीहरु यसबाट लाभान्वित भएका छन भने त्यसमा ठुलो अंश कृषि क्षेत्रमै छ । सहुलियत कर्जा लागु हुँदा सुरुका दिनहरुमा कार्यक्रम राम्रो भएता पनि कार्यविधिमा भने केही कुराहरु अपुग थिए । त्यस्ता कुराहरुमा हामीले कार्यन्वयनको क्रममा पहिचान गर्दै केही क्रमिक सुधार गरेका छौं । यसकारणले सौलियत कर्जामा चासो बढेको पनि छ । मानिसहरुले यसलाई राम्रोसँग बुझेका छन र गाउँ–गाउँमा पनि यसको माग बढेर जानेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौं । सौलियतपूर्ण कर्जा आफैमा पनि लोक कल्याणकारी छ । किनकी धितो नहुने व्यक्तिहरुले पनि विनाधितो बढिमा १५ लाखसम्मको कर्जा पाउनेछन भने अरु कर्जाहरुको तुलनामा यसको व्याजदर पनि कम छ ।

अझै भन्नुपर्दा यसमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्दा बढि अनुदान दिने पनि व्यवस्था छ । यसमा गरिने सुरक्षणको कारणले गर्दा बैंकको कर्जा नडुब्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ भने सुरक्षा शुल्क पनि ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत बैंकले तिर्दिने हुँदा यो कर्जाको आवेदन बढेको छ । आवेदन गर्दा भने अलिकति व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो आउने आषाढ मसान्त भित्रमा वाणिज्य बैंकले ५०० वटा, विकास बैंकले २०० वटा र वित्त कम्पनीहरुले १०० वटा कर्जा अनिवार्य लगानी गरेको हुनुपर्ने तार्गेट पनि हामीले सेट गरेका छौं ।

हामीले निकट भविष्यमा शत प्रतिशतको बैंक खाता बनाउने भनेका छौं । तर शत प्रतिशत कहिल्यै पनि हुँदैन । किनकी मान्छेहरु जन्मीने क्रम भइरहन्छ । तर बढि भन्दा बढि खाता मानिसहरुमा पुर्याउने प्रयत्न जारी छ । बिना खाता अबको समाज चल्दै चल्दैन । किनकी अब सरकारले दिने भुक्तानीहरु जस्तै छात्रावृत्ति, वृद्धाभत्ता, ठेकेदारलाई दिने पैसा कर्मचारीको तलब लगायत सम्पुर्ण भुक्तानी सम्बन्धीत व्यक्तीको खातामा हाल्दीन्छ । अब खाता नभएपछि समस्या भइहाल्यो नि । त्यसकारणले अबका दिनमा बैंक खाता अनिवार्य छ । गत वर्ष सरकारले ल्याएको ‘समृद्धिसँग जोडौ नाता, सबै नेपालीको बैंक खाता’ नामको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले धेरै नेपालीले खाता पनि खोलिसकेको छ । यो कार्यक्रम लागु भएपछि करिव ५२ हजार बढि नेपालीको खाता खोलिएको छ ।

अब खोल्न बाँकी भनेको ८ वटा स्थानीय तहमा हो । त्यसमा खासै नखोले पनि फरक पर्ने अवस्था भने छैन । किनकि ती स्थानीय तहहरु यस्ता ठाउँमा छन जहाँ ३, ४ महिनासम्म पनि मानिसहरु हिँउ परेर बस्नै सक्दैनन् । अब त्यस्ता ठाउँमा भएका पालिकाहरुमा खासै ठुलो प्रभाव पर्दैन । अब मोटामोटी हाम्रो पुगेकै हो । कुनै पालिकामा भने केन्द्रको कुरा नमिलेर कता शाखा खोल्ने भनेर बैंकहरु अन्यौलमा परेको अवस्था पनि छ ।

यसमा कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर केही तय गरिएको छैन । तर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दा करिब १२, १५ वटा वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्ने हामीले महशुस गरेका छौँ । त्यसैगरी ८, १० वटा विकास बैंक र ५, ७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु भए भने हामीलाई पुग्छ । हामीले विगतको तुलनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शंख्या घटाएका छौँ । यसलाई अझै घटाउने पर्यत्न हामीले गरेका छौँ । हामीलाई चाहीने भनेको शाखा हो, वित्तिय पहुँच हो र वित्तय समावेशीता हो । बैंक मात्रै लगेर मात्रै भएन बैंकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्यो । किनकी अब हामीलाई बैंक अत्यन्तै आवश्यकता भइसक्यो । सबैको खाता हुन जरुरी भइसक्यो । कारोवारहरुलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन पनि बैंक खाता चाहिन्छ ।

त्यो त हुनै पर्यो नि । तपाइले ल्याएको पैसालाई चाहीँ ब्याज दिने । अनी मैले कर्जा लिए भने मैले ब्याज तिर्ने । बैंक भनेको बीचको काम गर्ने हो । अनी बीचको काम गर्ने कम्पनीले तपाइसँग १० प्रतिशतमा ल्याएर १० सै प्रतिशतमा कर्जा दिने हो भने बैंक कसरी चल्छ । बैंक पनि त चल्न पर्यो नी । बैंको भाडा तिर्नपर्यो, कर्मचारीको तलव, विजुली पानी आदि इत्यादी खर्च त बैंकका पनि हुन्छन् नी । त्यसैले बैंकले ब्याजमा आउने मुनाफा लिनै पर्छ । यदी नलिने हो भने बैंक नै चल्दैन । त्यसकारणले लिने र दिनेको ब्याजदरमा फरक त पर्छ नै ।

सुरक्षा संवेदशलितमा ध्यान नदिएको भए त त्यती छिटै अपराधी पक्राउ पर्दैनथ्यो हो । यस्ता घटनाहरु बैंकले छिटो थाहा पाएरै त हो यो छिटो भएको । तर यस्ता घटनाबाट हामी सधैं सजग रहनपर्छ । सतर्कता अप्नाउनुपर्छ । तर यस्ता घटना हाम्रोमा मात्रै घटेका छैनन् । बंगलादेशको केन्द्रय बैंकमै स्वीफ्ट हेयाकिङ भयो । भारतमा पनि यस्ता घटना कति भए । अमेरिकामा पनि यस्ता काम कति भए । त्यसकारण यस्ता घटनाहरुबाट बच्नका लागि हामीले के वाइ सी फर्म भर्न जरुरी छ । यस्ता बैंकिङ अपराध न्युनीकरणका लागि के वाइ सी फर्म अहिले अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता खालका कुरामा ध्यान दिएमा आगामी दिनमा यसको न्युनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।

फेरि यसमा धेरै फरक चाही नआओस है भनेर हामीले स्प्रेडमार्फत यसलाई व्यवस्थीत गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय हामीले लिने र दिने ब्याजदरको औसत ४।४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ । यद्यपी ४।४ प्रतिशतसम्म त अझै आएको छैन तर हामीले ६।प्रतिशतको स्प्रेड दर लाई घटाएर ५।११ प्रतिशत कायम गरेका छौँ । यसलाई हामीले घटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । यदी कुनै बैंकले स्प्रेड दर बढि कायम गरेको खण्डमा हामीले उनीहरुलाई आर्थिक जरिवाना गर्छौ ।

मेरो ४ वर्षे कार्यकाल अत्यन्तै उत्साहजन रह्यो । अत्यान्तै कठिन परिस्थितीका बावजुत हामीले हाम्रो काम निरन्तर गरिरह्यौ । खासगरी ०७२ को महाभुकम्पमा नेपाल राष्ट्र बैंकका काठमाडौं स्थित ३ वटै भवनहरु जिर्ण बने । त्यसवखत हामीलाई काम गर्न निकै कठिन भयो । तैपनी हामीले पुरातात्व विभाग र अन्य सरकारी निकायसँग समनव्य गरी हामी भवन निर्माणमा लाग्यौँ। हामीले भवन बनाउँदै गर्दा काम गर्ने कर्मचारीलाई कहाँ राखेर काम गर्ने भन्ने विषयमा हामीले ठुलो चुनौति खेप्नुपर्यो ।

यद्यपी हामीले सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ । यसबीचमा हामीले अत्यान्तै महत्वपूर्ण काम भनेको २ अर्ब पुँजीलाई ८ अर्ब बनाउने एकदमै महत्वकाँक्षी योजना थियो । यती धेरै पुँजीवृद्धी हुँदैन है भनेर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरु पनि भए । विरोध पनि गरिए । तर यस बावजुत पनि त्यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ । अहिले सबैं बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुँजीको हिसावले सक्षम बनेका छन् । दक्षीण यशीयाली क्षेत्रमा हाम्रो मुलुकका बैंकहरुको मात्रै पुँजी अत्यान्तै कम भएको अवस्थामा अन्य मुलुकको हारहारीमा हामीले त्यसलाई ल्याउन सकेका छौँ ।यो बीचमा हामीले १८५ वटा संस्थाहरुलाई गाभेर ४१र४२ वटा संस्थाहरु भएर झण्डै १४० वटा संस्थाहरु विलय भएको अवस्था छ । यो हाम्रो एउटा सफल कार्य हो ।

यो बीचमा वित्तिय पहुँच र विस्तार व्यापक रुपमा भएको छ । हजारौ लाखौ खाता खोलिएका छन् । शाखा विस्तार व्यापक रुपमा भएको छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनूरुपको नेपाल फाइनान्सीङ रिपोर्टीङ सिस्टम यही बीचमा लागु गर्यौ । ठुला व्यवस्थापनको लागि ुआर टी जि एसु व्यवस्था पनि लागु गर्यौ । यस्तै डाटा हरुको संरक्षणको लागि विराटनगरमा डाटा रिकोभरी साईटको स्थापना गर्यौ । पछिल्लो समय हामीले सुपरभाइजर इन्फर्मेसन सिस्टम पनि लागु गरिसकेका छौँ । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हामीलाई पठाउनुपर्ने सुचनाहरु अनलाईनमार्फत सजिलै पाउन सकिन्छ । यसले गर्दा ठेली का ठेली कागजहरु प्रिन्ट गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउन पर्दैन । यस्तै ब्रान्च अडिटको कार्यलाई पनि हामीले अगाडी बढाएका छौँ ।

यसबीचमा हामीले भुकम्प पिडितहरुलाई राष्ट्र बैंकले शुन्ना प्रतिशतमा र बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशतमा लगानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्यौ । यसमा धेरै मानिसहरुले सहजै निजि आवाश निर्माण गर्न सकेका छन् भने उनीहरुले लिएको कर्जा १० प्रीतशतसम्म दिए पुग्ने व्यवस्था हामीले जारी गरेका छौँ । यसबीचमा हामीले इन्फ्रास्टक्चर बैंक स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । निरिक्षण सुपरिवेक्षणका कार्यहरुलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाएका छौँ । यो ४ वर्षे कार्यकालमा हामीले कुनै संस्था विग्रेको भनेर घोषणा गर्नुपरेन । यो निकै नै खुशीको कुरा हो ।

बरु यसभन्दा अगाडी १६,१७ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त संस्थाहरुको रुपमा सुचित थिए । हामीले त्यसलाई पुनारावेदन गर्यौ । विगतको तुलनामा अहिले बैंकिङ क्षेत्र शसक्त ढंगबाट अगाडी बढेका छन् । बैंकमा अत्यन्तै पारदर्शीता कायम भएको छ । समस्या नआएका भने होइनन् । एटिएममा ह्याकिङ देखि खाता नै स्वीफट गरेर पैसा चोर्ने कामहरु पनि भए । तर समयमा नै अपराधीहरु पक्राउ परे । त्यसैले देखिएका समस्याहरु समयमा नै समाधान भएका छन् । यो कार्यकाल चुनौतिपूर्ण थियो तैपनि सफलतापुर्वक सम्पन्न भयो ।
– डेपुटि गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँगको कुराकानीमा आधारित