हिसाबकिताब पारदर्शी नगर्ने संस्थाको अनुदान रोक्ने तयारी

काठमाडौं– जथाभावी चलेका सामाजिक संघ संस्थालाई सरकारले कस्न विभिन्न रणनीति तय गरेको छ । हिसाबकिताब पारदर्शी नगर्ने र सामाजिक कामका नाममा ठग्ने संस्थालाई कारवाही गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छ ।

अब अडिट रिर्पोेट नहेरी सरकारले अनुदान रोक्ने भएको छ । उपत्यका भित्रका विभिन्न सामाजिक संस्था अनुगमन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री मन्त्री पार्वत गुरुङले नयाँ कदमबारे जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक संघ, संस्थाहरुको अनुगमन गरेर मात्रै सरकारले अनुदान दिने परिपाटीको सूरुवात गर्न लागेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । मंगलबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित ‘एसओएस बालग्राम, नेपाल’को अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले जथाभावी रुपमा अनुदान दिने कामलाई सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनु भयो ।

‘विभिन्न सामाजिक संघ, संस्थाहरुले अनुदानको रकम दूरुपयोग गरेको पाईएकाले पनि अव त्यस्ता गलत परिपाटीको अन्त्य गरेर अघि बढने योजना बनाएको छु,’ मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो,‘अर्डिट रिर्पोट हेरेर बजेटको दुरुपयोग नगर्ने संघ, संस्थालाई मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्नेछु ।’ उहाँले अनुदानको रकम दुरुपयोग भए÷नभएको तथ्य थाहा पाउन आफूले सामाजिक संघ, संस्थाहरुको अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको पनि बताउनु भयो । त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर ‘बालग्राम’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सार्नु भयो ।

यसैबीच, मन्त्री गुरुङले चेलिबेटी बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको माईती नेपालको पनि मंगलबार नै अनुगमन गर्नु भएको छ । त्यसैगरी उहाँले न्यूनतम सुविधाविहिन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ‘युसेप’ नेपालले भक्तपुरको सानोठिमीमा संचालन गरेको ‘बाल सुधार गृह’को पनि मंगलबार नै अनुगमन गर्नु भयो ।