सामान्यमा २२ जना सहसचिव काम बिहिन :गृहमा १२ जना खाली दरबन्दी

काठमाडौँ-सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समुहमा रहेका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका स्थानमा ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा २२ जना सहसचिव डेढ महिना देखी काम बिहिन भएका छ्न ।

यति ठुलो संख्यामा महिनौ काम बिहिन हुदा राज्यको ठुलो क्षती ब्यहोर्नु परेको सन्दर्भमा दरबन्दी खाली भएका मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण हुन सकेको देखिदैन।

यतिबेला गृह मन्त्रालय लाई १२ जना सहसचिव चाहिएको छ तर चुनावको बेला भएकोले मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको सहसचिव हो होइन रङ हेरेर स्वीकार गर्ने गरेकोले यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरन्डामा सहसचिवको भिड लाग्ने गरेको छ ।

डेढ महिना देखीको यो भिड मध्ये ३ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिम्मेवार दिनेभएको छ।

पार्वती शर्मा काफ्ले सहित तीन जनालाई अख्तियरले ब्यबस्थापन गरेपनि १९ जना काबिल सहसचिवहरुले कहिले जिम्मेवारी पाइएला भन्ने अन्योलमा छ्न।

गाउँपालिका पठाएका अधिकृत लाई चुनाव आयो अहिले हाजिर गर्न दिदैनौ अध्यक्षको दबाबमा धेरै गाउँ पालिकामा सामान्यले पठाएका प्रशासकीय अधिकृत ले एकातिर हाजिर गर्न पाएका छैन ।

अर्कोतिर माथिल्लो तहका सहसचिव कै ब्यबस्थापन गर्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यतिबेला तनावमा छ।

सामान्यमा रहेका काम बिहिन भएका सहसचिव नमागेर गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा खडा गरेको छ।

बारा ,बाके, डोटी लागायतका जिल्लामा उपसचिवले जिल्ला हाक्न पाउने सहसचिव भएर पनि आफ्नो पदिय दरबन्दी जान नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो सर्वसाधारणलाई न्याय दिने प्रशासक नै प्रश्न गर्न थालेका छन।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिव झन्डै दुइ दर्जन सह सचिव अतिरिक्त समुहमा रहेर जिम्मेवारी बिहिन भएर बसेका छन् ।

यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उमेश ढुङ्गाना, यमप्रसाद भुसाल, झलकराज अधिकारी, शोभाकान्त पौडेल, प्रदिपराज अधिकारी लगायत पछि पास गर्ने दस जना सहित २२जना सह सचिव अतिरिक्त समुहमा रहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समुहमा रहेका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका स्थानमा ब्यवस्थापन गर्न खोज्दा गृहले कर्मचारी नपठाउन भनेपछी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अलमलमा परेको हो ।

गृह मन्त्रालयमा भने करिब १२ जना सह सचिवको दरबन्दी रिक्त रहदा समेत सामान्यलाई कर्मचारी नपठाउन भन्नुले गृहमातहतका निकायमा नतिजामुखी काममा असर परेको छ ।

जसका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा कर्मचारीको चाङ्ग लागेको छ ।

अहिले अतिरिक्त समुहमा कर्मचारीको चाङ्गका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

गृहमन्त्रालय नेतृत्वले आफु निकटका कर्मचारी तान्ने होडमा क्षमतावान कर्मचारीहरुसमेत काम बिहिन भएर बसेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थका कारण निजामती प्रशासनका कर्मचारीले बेलाबखत धेरै समस्या भोग्ने गरेका छन् ।

केन्द्रस्थित मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी सदैव यसको मारमा पर्ने गरेका छन् ।

विगत केही समय देखी नेपालको निजामती क्षेत्रमा यो स्थिती श्रृजना हुदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यलयमा दरबन्दी भन्दा बढी सचिबहरू भएर पनि परिणाममुखी कामहरु आउन सकेको छैन् ।

भएका कर्मचारीलाईपनि काम दिन नसक्दा समस्या श्रृजना भएको छ ।

अहिले त्यस्तै स्थिती सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि श्रृजना भएको हो ।

राज्यको शक्तीशाली तथा धेरै कार्यबोझ रहने मन्त्रालयको रुपमा रहेको गृह मन्त्रालयमा जनशक्ती कमहुदा त्यस्को प्रभाब समग्र देशको सुरक्षा प्रशासनमा परेको छ ।

तर गृहको नेतृत्व भने उक्त प्रभावको वास्ता नगरी आफुनिकट कर्मचारीमात्र स्विकार्ने होडमा लागेर मन्त्रालयको कार्य प्रभावित पारेर बसेका छन् ।

राज्यले आफ्नो दैनिक कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारी नियुक्त गरेको हुन्छ ।

जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारिलाई जिम्मेवारी बिहिन बनाएर तलब भत्ता तथा साधन सहितको सेवासुविधा वितरण गरिने यस शैलीलाई जनता माथिको धोका भएको जनप्रशासनका जानकारहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

अहिले देश संघिय संरचनामा गएको अबस्थामा प्रदेश सरकार लगायत स्थिानिय तहमा समेत कर्मचारी अभाव रहेको छ ।

तर गृहले कर्मचारी नपठाउन भनेर उर्दी दिएपछी सामान्यमा रहेका अतिरिक्तको चाङ्ग व्यबस्थापनमा समस्या आएको छ ।

साथै अरु मन्त्रालयले पनि सामान्यले गरेको सरुवालाई जिम्मेवारी नदिने, सामान्यले गरेको सरुवालाई मन्त्रालयमा विभिन्न संघ संगठनको नाममा काखा र पाखाको नीतिले स्विकार नगर्ने लगाएतका प्रवृतीका कारण कतिपय क्षमतावान कर्मचारीहरुले आफ्नो क्षमतालाई नतिजामुखी कार्यमा जोड्न पाएका छैनन् । यो प्रवृती लोकतान्त्रिक मुलकको लागी राम्रो मान्न सकिदैन ।

सरकारले लिएको कार्यको गतिशिलता तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनको बाधकको रुपमा यो प्रवृती देखा परेको छ । जस्को दुरगामी असर निश्चित रहेको छ ।

कुनै मन्त्रालयमा कर्मचारी बढी भएर बसेर उर्जावान समय खेर फाल्दै बस्नु पर्ने अबस्था तथा कुनै मन्त्रालय भएको दरबन्दीको कर्मचारी नपुगेर बस्नुपर्ने अवस्थाले आबश्यक सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुनुले आम जनता मारमा परेका छन् ।