बिकासे अण्डा जान शक्ति केन्द्र धाउदै

काठमाडौँ । बिकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका कार्यालयलाई अब सरुवाको चटारो शुरु भएको छ ।कतिपय सरुवा भै आउन र कतिपयले त अन्यत्र जान पनि शक्ति केन्द्र धाउन थालिसकेका छ । यसैबीच उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा जवर्जस्ती खटाइएका लेखा र निजामतीका ‘डन’ कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गर्न पत्राचार भएको छ ।

प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू उपलब्ध रहेकोले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा र बिसौँ वर्षदेखि काजमा रहेका शहरी विकासका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न प्राधिकरणले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले विगत २१ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेका जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरका इन्जिनियर गणेश राम कोजु, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका इन्जिनियर पूर्ण बहादुर महर्जन र जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत सुरेश कुमार रेग्मीको काज फिर्ता गर्न भनेको हो । साथै काठमाडौँमा कार्यरत अर्का इन्जिनियर खेम राज जोशीलाई पनि काम फिर्ता गर्न पत्र पठाएको हो ।

‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २५ मा प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति सेवाको सर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले बनाएको विनियम बमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप प्राधिकरणले २०७२ मा कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी विनियमावली जारी गरी कार्यान्वयन गरी सकेको छ’ नायव विकास आयुक्त नारायण प्रसाद भण्डारीद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ‘सोही विनियमावलीको नियम २५ मा विनियम बनी कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा कार्य गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हाल यस प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका पदहरूमा विज्ञापन भई पदपूर्ति समेत भएको हुँदा लामो समयदेखि यस प्राधिकरणमा काजमा कार्य गरिरहनु भएका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काज फिर्ता गर्न सहजीकरणको लागि २०७९-०२-२३ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’ ।

निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै दशकौँदेखि काममा खटिएका ‘डन’ कर्मचारीहरूलाई फिर्ता गर्न प्राधिकरण कर्मचारीले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि मन्त्रालयले टेर पुच्छर नलाएपछि अहिले सिङ्गो प्राधिकरण आन्दोलित बनेको छ । स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संस्थालाई नै बदनामित बनाएको भन्दै केन्द्रलगायत तिनै वटा जिल्ला आयुक्तका स्थायी कर्मचारीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने, विभिन्न किसिमका आयोजना सञ्चालन गर्ने, दिगो विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र समग्र मानव जीवनलाई सुविधा योग्य बनाउने र काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वभर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक क्षेत्रमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले मन्त्रालयको खराब प्रशासनिक नेतृत्वकै कारण निर्दिष्ट उद्देश्यहरू त हासिल गर्न सकेको छैन नै थप बदनामित समेत बन्दै गएको छ ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थालाई आफ्ना, आफन्त तथा आसेपासेहरूलाई करार भर्तिकेन्द्र मात्रै बनाईएको छैन कि वर्षौँदेखि तैनाथ गरिएका काजका ‘डन’ कर्मचारीमार्फत उपत्यकावासीबाट अनेक नाममा अतिरिक्त रकम असुली गरिरहेको आरोप उनीहरूमाथि छ । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वसहित प्रशासन र सचिवालयका केही कर्मचारीहरूसमेत तिनै विभिन्न विभाग अन्तर्गत रहेका काम चोर कर्मचारीको संरक्षणमा लागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।