विद्युतीय गाडीको बजारमा उच्च माग

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ८०५ वटा विद्युतीय चारपांग्रे गाडी नेपालमा भित्रिएको छ । तर, यो आर्थिक वर्ष बजारमा विद्युतीय गाडीको उच्च दरमा माग बढे पनि प्रयाप्त आपूर्ति हुन सकेन ।

यो वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा धेरै विद्युतीय गाडी आयात भएको हो । गत सिंगो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१ वटा विद्युतीय काररजीप भ्यान आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी आयातको उच्च दरमा बढेको छ । तर, उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले मागअनुसार गाडीको आपूर्ति गर्न सकिरहेका भने छैनन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार प्रयाप्त अनुसार आपूर्ति हुन नसके पछि कतिपय ब्रान्डका ग्राहकलाई बुकिङ पछि ६ महिनाभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । मागअनुसार आयात हुन नसके पनि गत वर्षकोभन्दा उच्च दरमा बढेको छ ।

यो वर्ष शून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात भन्सार शून्य-अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका हकमा पनि कुनै दर परिवर्तन नगरी पुरानै दर कायम गरिएको छ । अरुभन्दा कम मूल्य पर्ने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तशुल्क ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लगाएको छ ।

आर्थिक विधेयक २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत कायम गरेको छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा ९० प्रतिशत कर लाग्ने बनाएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क दर पनि ६०/६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा १२० प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था छ ।

कर बढेपनि अझै बजारमा विद्युतीय सवारीको हाहाकार जस्तै छ । महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाटसम्मका ९९६ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ । १०० भन्दा ठूलो तर १५० किलोवाटसम्मका १३ वटा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भएको छ । १५० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका ७९२ वटा विद्युतीय कार जीप र भ्यान आयात भइसकेको छ । २ सय किलोवाटभन्दा धेरैका ४ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ ।

वर्षभरिमा ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यी सवारीबाट सरकारले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गरेपछि घटेको विद्युतीय सवारीको आयात चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि बढ्न थालेको थियो । यो वर्ष सरकारले तल्ला रेन्जका विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर पुरानै कायम गरेर ठूला क्षमताका गाडीमा बढी भन्सार लगाएको छ ।

नाडाका अनुसार गत वर्ष बजेटमा कर पुनरावलोकन भएकाले विद्युतीय सवारीको माग ह्वात्तै बढेको छ । धेरैजसो कम्पनीलाई मागअनुसार आपूर्ति धान्न पनि कठिन छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा केही हदसम्मको कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउँछन् ।

तर, उत्पादन नै कम भएकाले मागअनुसार विद्युतीय सवारीको आपूर्ति हुन नसकेको नाडाका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । कार उत्पादक कम्पनीहरुले मागअनुसार आपूर्ति दिन नसक्दा वितरक कम्पनीले विद्युतीय सवारीका धेरै ग्राहकलाई कुराइरहनु परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय चिप्स र सेमी कन्डक्टरको अभाव भएपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन प्रभावित छ ।

अहिले विद्युतीय सवारी बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई कतिपय कम्पनीले ६–७ महिनासम्म कुराएका छन् । सरकारले लिएको नयाँ कर नीति र इलेक्ट्रिक प्रोडक्टले नेपाली बजारमा निकै राम्रो प्रभाव छाड्दा छोड्दै पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा समस्या भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।