प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । बीमा विद्येयक माथि छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले दाबी भुक्तानी सहज बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
सांसद अमललाल मोदीले बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको बताउँदै दाबी भुक्तानी सहज बनाउन आग्रह गरेको छ तर बीमा दाबी भुक्तानी सहज छैन । यस विषयमा निमयन निकाय पनि मौन बसेको छ । मिलेमत्तोमा दाबी भुक्तानी ढिलाई भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र पुगेन भनेर मुद्द मामिला लड्नु पर्ने अवस्था पनि छ ।’
यस्तै, सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले विद्येयकमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था उल्लेख नरहेको जानकारी गराए ।
विद्येयकमा जीवन र निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । तर पुनर्बीमा कम्पनीबारे कतै उल्लेख छैन । तर, विगतको सरकारले निजी कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाईसेन्स दिएको छ, उनले भने नेपालको कुन संविधान, कुन कानूनको आधारमा त्यो रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको हो रु
यस्तै उनले पुनर्बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले जिवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा समेत लगानी रहेको पनि बताए ।
‘जो ब्यक्तिको जनरल इन्स्योरेन्समा पनि शेयर छ । उनीहरुको जीवन बीमामा पनि शेयर रहेको छ । यसमा मिलाउने भनेको छ । तर उनीहरुको पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि लगानी रहेको छ’ उनले भने, ‘अब त्यही व्यक्ति संलग्न रहेको कम्पनीको बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा के होलत होला रुु
पुनर्बीमा कम्पनीका शेयरधनीले आफ्नो कम्पनीको बीमा त्यही कम्पनीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
यस्तै, सांसद प्रेम सिलवालले बीमालाई व्यवसायको रुपमा भन्दा सेवाको रुपमा लिनु पर्ने बताए ।
बैंकिङ्ग र बीमा निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्न । बीमालाई व्यापारको रुपमा होइन, सेवाको रुपमा लिइनु पर्छ, उनले भने ।
स्वास्थ्य बीमा बाहेक कुनै पनि बीमा अनिवार्य गर्न नहुने उनको भनाई छ