प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म

काठमाडौं। विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो ।

आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ । मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ । तर सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै नदिई कानुन संशोधन गर्न लागिएको रहेछ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संसद्को कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा सकिन्छ । विधेयकमा भनेजस्तो प्रावधान संशोधन हुँदैन ।’

संशोधन विधेयक आइतबारको बैठकमा फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनलाई घटाएर एक दिनमा झारेको छ । संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टा समय पनि घटाएर २४ घण्टामा झारिएको छ ।

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत भएकाले सांसदहरूले सोमबारसम्म संशोधन हाल्ने समय थियो । ‘चुनावको बेला जनमत गुमाउने गरी सरकारले पेस गरेको विधेयकको विरोधमा गठबन्धनलाई नै असर पर्न सक्ने अनुमान गर्‍यौं,’ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सत्तारूढ दलका सांसदले कार्यकाल ल्याउन नहुने संशोधन राखेर विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री शर्माले कानुनी अस्पष्टता हटाउन र अराजकता रोक्न संसद्को कार्यकाल नवनिर्वाचित सांसदको पहिलो बैठकसम्म रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका थिए । कानुनमन्त्री शर्माले संसद्मा बोलेको केहीबेरमा उनलाई देउवाले गठबन्धनको बैठकमा बोलाएका थिए ।

‘यो प्रावधानले सरकारलाई विवादमा पार्ने भयो । निर्वाचन घोषणा गरेर तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आफ्नो गतिमा बढिरहेका बेला अनावश्यक भ्रमले निर्वाचनमा समेत असर गर्ने देखियो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘अब समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिन नै कार्यकाल सकिन्छ । अब कानुन संशोधन हुँदैन ।’ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र छलफलसमेत गरेको थिएन ।

आयोगले सरकारको कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘निर्वाचन कानुनको प्रावधान संशोधन गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको रहेछ तर हामीसँग छलफल भएन । परामर्श नगरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न खोज्नुलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

मनोनयनको अघिल्लो दिन सभामुख र उपसभामुखको समेत कार्यकाल सकिने भएकाले सदस्यहरूको पनि स्वतः पद जाने आयोगको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट