सिटिइभिटिमा कर्मचारीको आन्दोलन ,सेवाग्राही मर्कामा

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा ब्यबस्थित ढ्ङले प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित सिटिइभिटी द्वारा संबंन्धन लिएर संचालित निजि कलेजले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गराउन ठुलो मद्दत पुर्याएको छ।

यति महत्त्वपूर्ण निकाय भित्र राजनीति प्रवेशले नियमनकारी स्वायत्त यो निकाय दिनदिनै कम्जोर बन्दै गएको अनुभव गरिएको छ। पछिल्लोपटक यहाँ विभिन्न नाममा हुने गरेको आन्दोलन र धर्ना जस्ता कार्यक्रमले अत्यावश्यक काममा समेत बाधा पुगेको छ।
विद्यार्थी संघसंगठन देखि वृद्धिबिकासका नाममा कर्मचारीका संघसंगठनले समेत कडै आन्दोलन गर्ने गरेको मार खेपेको सिटिइभिटी भित्र किन यस्तो भैरहन्छ खोजीको बिषय बन्नुपर्ने जानकारहरु बताउछन् ।

बैशाख १७ गते कर्मचारी संघका अध्यक्ष दिपक टण्डन ,कर्मचारी संगठनका सचिब मुकेश आचार्य ,नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तेज बहादुर खत्री एकीकृत कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुर्य अधिकारीले सयुक्त हस्ताक्षरको बिज्ञप्ति जारी गर्दै थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छ्न्।
एकमहिना अगाडि नेतृत्व समक्ष आफनो माग राखेर पुरा गराउन ध्यानाकर्षण गराएपनी हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेपछि थप कार्यक्रम सार्वजनिक गराउन बाध्य भएको आन्दोलनरत नेताहरूको भनाइ छ।
२०६९ सालमा निजि कलेज संग मागेका आबेदनहरुलाई फिल्ड भिजिट सकेर पुर्वाधार निर्माणका निम्ति अनुमति दिएर पचास भन्दा बढी लाई सम्बन्धन दिने तयारीमा लागेकोले बिरोधमा उत्रनुपरेको तर्क आन्दोलनरत कर्मचारी संघसंगठनहरूको भनाइ छ।

उनीहरुको भनाइ अनुसार अहिले आन्तरिक कर्मचारीको वृत्तिबिकास र देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण गराउनुपर्ने बाहेक अन्य काम हाल नभए पनि कलेज माफियाहरुको इसारामा नेतृत्व लागेको उनीहरुको आरोप छ। उनीहरू भन्छ्न यो आन्दोलन रहर होइन बध्यता हो।
एकातिर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग संगको द्वन्द्वलाई कानुनी उपचार बाट हल गराउनुपर्ने छ, भने यो निकायलाइ सम्बन्धनका नाममा हाकिमहरुको कमाउधन्धा चलिरहन्छ भन्ने आरोप बाट समेत मुक्त गराउनु छ ।
बेरोजगार बढिरहेको हाम्रो समाजमा दक्षजनशक्ति उत्पादन गराउन र रोजगारीको अवसर शृजना गराउनका निम्ति पनि यो निकाय थप मजबुत बनाउन आवस्यक रहेकोे देखिन्छ ।
चौतर्फी चुनौतीपूर्ण अवस्थाले झेलिएको यो स्वायत्त निकायमा सेवारत रहेका सदस्य सचिब जिबनारयण काफ्ले सेवा अवधिको अन्त अन्त्यमा पुगेकाले नियमावली अनुसारको थप दुई वर्ष बढाएर उहालाई नै जिम्मेवारी दिने वा भएका निर्देशकहरु मध्ये बाट दर्बिलो अनि गर्बिलो नेतृत्वदायी भुमिका निभाउन सक्ने पात्र खोजी गरेर जिम्मेवारी दिने मन्त्री र मन्त्रालय समक्ष बाकी यो विकल्प रहेको बताइएको छ। आआफ्नो स्वार्थ अनुकूलको परिभाषाले गिजोलिएको सिटिभिटीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने माग समेत बढेर गएको छ।