मधेस प्रदेश सरकारमा थपिए तीन मन्त्री

जनकपुर । मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मंगलबार विस्तार भएको छ। तेस्रोपटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका तीनजनामा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

 उनीहरूलाई मधेस भवनमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेकी सरिताकुमारी साह र राज्यमन्त्री बनेकी शेष अबुल कलाम आजाद, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री बनेका वसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री भएका सञ्जयकुमार यादव मन्त्रालयविहीन बनेका हुन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री जनमत पार्टीको भागमा परेको थियो। जिम्मेवारीविहीन भएका मन्त्रीलाई पछि व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डललाई हटाउन जनमत पार्टीले सहयोग गरे मात्रै सो पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने जसपा र कांग्रेसको तयारी छ।

मन्त्रिपरिषद्मा थपिएकामध्ये यादव रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) सिंह सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (क) र न्यौपाने सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। यादव र न्यौपाने पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् भने सिंह पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए।

मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय छ। जसमध्ये तीन मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री सरोज यादवकै मातहतमा छन्। मुख्यमन्त्री यादवको मातहतमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय छन्।

यसैबीच सम्मानजनक स्थान नदिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताए।

अहिले माओवादीबाट सरकारमा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। नेता साहका अनुसार लोसपा र माओवादीले दुईदुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो। तर सरकार नेतृत्व गरिरहेको जसपाले एक मन्त्रालय मात्रै दिएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। लोसपा पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छैन।