सांसदलाई पाँच करोड दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बिहीबार पेसी

काठमाडौं । संघीय सांसदलाई जनही पाँच करोड दिने सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । बुधबार अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र अविनेश अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिक्त रिटको असार ४ गतेका लागि पेसीसमेत तोकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नम्बर ४२५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९सांसद विकास कोष० सम्बन्धी व्यवस्था नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सरकारले एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मात्र सांसद विकास कोषको रकम छुट्याएको छ । केन्द्रको सिको गर्दै सबै प्रदेशमा सांसदहरूलाई दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म छुट्याएको छ । सरकारले सांसदलाई पाँच करोड रकम छुट्याएपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले पहिले खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई फेरि ब्यूँताएको हो ।