विकास खर्चको वर्तमान अवस्था बारेमा सचिब शर्माले प्रष्ट पारे

काठ्माडौं ः– तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयमा ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सफल रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा सरल स्वभावका धनी सचिव शर्माले “नेपालमा विकास निर्माण क्षेत्र योजनाहरु छनोट गर्नै सकस पूर्ण हुने र छनोट भएका योजनाहरुमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोग समन्वय नहुँदा आयोजनाहरु सफल कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले राजधानीस्थित विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयमा ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सफल ”, भनि जानकारी पनि गराए । टुक्रे योजनाहरु बनाएर निर्माणमा वर्षौ लाग्ने नेपालमा वर्षायाममा बाढि पहिरोले अर्बौका संरचना ध्वस्त बनाउने गरेको छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकासमा खर्च नहुने समस्याहरु समाधानका लागि सबै क्षेत्र सहभागि भई छलफल र बहस गर्नुपर्ने धारणा औंल्याउनु पर्ने बताए ।
सचिव शर्माले ‘‘विकास बजेट खर्च किन हुन सकेन, यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय, विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी लगायत तीन वटै निकाय बसेर छलफल निकास निकाल्नुपर्दछ ।” गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा समस्या नै समस्या जेलिएको भए पनि ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सफल भएको सचिव शर्माको भनाइ रहेको छ ।
सचिव शर्माले , “राजश्व सङ्कलनमा कमी, स्रोतमाथि दबाब र सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौतीको नीति लिएपनि गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चलाई नराम्रो र कमजोर भन्न नमिल्ने यसलाई औसत खर्चको रुपमा मान्नुपर्छ तर, विगतको वर्षहरुमा भन्दा यस वर्षको खर्च अलिकति कम हो ।” शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कमी कमजोरीलाई समिक्षा गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि आजदेखि नै काम कारबाहीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । शर्माले विकास आयोजनाका छनौट र तयारीमा लामो समय खर्च हुने गरेको भन्दै आयोजनाको छनौट र पूर्वतयारीका लागि समयावधि घटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै ‘‘आयोजनाको छनोट र पूर्वतयारी भई नसक्दा नै आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपरेको छ, यो क्रम रोकिनुपर्दछ ।” भनि समिक्षा पनि गरे ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति लालविर चौधरीले “आयोजना छनोट गर्दा, सम्पूर्ण क्षेत्रसँग हुने समन्वयका अभाव, डिपिआर गर्दा कतिपय कुराहरु ख्याल नगर्दा राज्यले वर्षेनी ठूलो नोक्सानी भोग्दै आएको ।” तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले राजधानीस्थित विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा सो कुरा बताएका हुन् । उनले एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रबाट विभिन्न कुराहरु सिकेर ज्ञान आदानप्रदान गर्दै जानुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्नु दुःखत कुरा भएको बताए ।

कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक शुसिलबाबु ढकालले विभागले नयाँ–नयाँ योजनाका साथमा काम गरेको जानकारी गराए । महानिर्देशक ढकालले असार केन्द्रित निर्माणका काम होइन काम त पुष माघ देखी नै रफतारमा काम भैरहेको बताए।

कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले आफ्नो धारणा राख्दै

यस्तै, कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले नेपालको विकास क्रम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढेको, अहिलेको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा आधुनिक विकासको सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै काफ्लेले ,“हामीलाई आधुनिक विकासको मोडेल चाहिएको छ । १५ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा पनि पुरानै कमि कमजोरीलाई निरन्तरता दिने गरेको अवस्था छ ।”काफ्लेले “,देशमा अहिले रोजगारी, शुद्ध पिउने पानी, भौतिक विकासको क्षेत्रमा विकास भइरहेको भए पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको र सरकारी क्षेत्रबाट हुने अधिकांश कामहरु काजगमै सिमित देखिएको” समेत जानकारी गराए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै १७ अर्ब बढिमध्ये जम्मा ४ अर्ब खर्च (२५ प्रतिशत) मा छुट्याइएको र त्यो पर्याप्त नभएको भनाइ उपमहालेखापरीक्षक काफ्लेको रहेको छ । काफ्लेले नेपालमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, योजना छनोट गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजानै ठूलो सकस हुने गरेको जानकारी गराए ।

सञ्चारकर्मी आवद्ध रहेको सञ्चार संस्था तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा काफ्लेले राजनीतिक विवाद्, योजना छनोटमै सकस जस्ता कारणले विकास निर्माणले प्रथामिकता पाउन नसकेको बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसाय संघका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रिय योजना आयोगको बास्केटभन्दा बाहिरको योजना र आयोजनाहरुलाई सरकारले समावेश गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष सिंहले पहुँचवाला व्यक्तिहरुले योजना विना नै विकास आयोजनाहरु आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने गर्दा मुलुकभर कयौं योजना तथा आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले “मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरु, विकासे अड्डाका अधिकारी, पहुँचवाला व्यक्तिको क्षेत्रमा कोपभाजनमा हामी निर्माण व्यवसायीहरु चेपिरहेका छौँ त्यसको अन्त्य नभएसम्म विकास खर्चको अवस्था यस्तै रहनेछ ।”

उनले विकास बजेट खर्च नहुनुमा सरकार दोषी रहेको बताउनुहुँदै पुँजीगत र विकास खर्च नगर्ने र आलटाल गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउने गरेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष सिंहले “आयोजना र विकास खर्च तर्जुमा गर्दा नै शत प्रतिशत खर्च नहुने गरी अर्थात ५० र ६० प्रतिशत खर्च हुने गरी तर्जुमा गरिन्छ । विगत लामो समय यता पुँजीगत खर्चमा कठिनाइ भइरहेको छ । योजना बनाउँदा नै योजनाको वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर गरिएको छ । त्यसैले विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।” कार्यक्रममा रेल बिभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल सडक बिभागका योजना प्रमुख रामहरि पोख्रेल एडिबी प्रमुख चुडाराज ढकाल हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख शुभराज न्यौपाने भौतिक यातायात मन्त्रालयका सिनियर उपसचिव धर्मेन्द्रकुमार झा काठमाडौ डिभिजन प्रमुख नारायण निउरे ललितपुर डिभिजन प्रमुख मुकुन्द अधिकारी,शहरी बिकास मन्त्रालयका जनकराज पन्त लगायत सरोकारवालाहरुको बाक्लो उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।